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नई दिल्ली: यूरिया की कमी को लेकर केंद्र सरकार ने सफाई दी है. केंद्र सरकार ने कहा है कि मध्यप्रदेश और राजस्थान में पर्याप्त यूरिया उपलब्ध कराया गया है. आकड़ों के अनुसार पूरे देश में दिसम्बर 2018 माह के लिए यूरिया की मासिक आवश्यकता 33.07 लाख मिट्रिक टन है, जबकि उर्वरक विभाग ने देशभर के लिए 36.20 लाख मिट्रिक टन की आपूर्ति योजना जारी की है. तत्काल आवश्यकता (23.12.2018 तक) 24.53 लाख मिट्रिक टन है, जबकि पूरे भारत में उक्त तिथि पर 28.62 लाख मिट्रिक टन की उपलब्धता है और इस तिथि तक 20.94 लाख मिट्रिक टन का विक्रय हो चुका है. उर्वरक विभाग आवंटनों के अनुसार विभिन्न राज्यों के लिए संयंत्रों और बंदरगाहों से संयुक्त रूप से प्रति दिन औसतन लगभग 1 लाख मिट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति कर रहा है.
यूरिया उत्पादन इकाईयां अपने लक्ष्य के अनुसार काम कर रही हैं और विभिन्न बंदरगाहों पर पर्याप्त भंडार (लगभग 10 लाख मिट्रिक टन) उपलब्ध है. लगभग 10 लाख मिट्रिक टन यूरिया का अतिरिक्त भंडार इकट्ठा होना शेष है, जो दिसम्बर 2018 और जनवरी 2019 में पूरा हो जायेगा. रेल विभाग विभिन्न राज्यों के लिए संयंत्रों और बंदरगाहों से प्राथमिकता के आधार पर यूरिया की ढुलाई में जुटा है. उर्वरक विभाग सभी राज्यों, रेलवे और उर्वरक कंपनियों के साथ लगातार संपर्क साधे हुए है और दिन प्रतिदिन आधार पर गहनता से स्थिति की निगरानी कर रहा है.
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मध्यप्रदेश के लिए वर्तमान दिसम्बर माह में 3.50 लाख मिट्रिक टन यूरिया की मासिक आवश्यकता है, उर्वरक विभाग ने 3.70 लाख मिट्रिक टन की आपूर्ति योजना जारी की है. तिथि 23.12.2018 तक 2.59 लाख मिट्रिक टन की वर्तमान आवश्यकता है, जबकि 2.38 लाख मिट्रिक टन की आपूर्ति हो चुकी है. इसके परिणाम स्वरूप उक्त तिथि पर 2.75 लाख मिट्रिक टन (0.37 लाख मिट्रिक टन खुले भंडार सहित) की उपलब्धता है. उपलब्ध आंकड़े के अनुसार 1.85 लाख मिट्रिक टन का विक्रय हो चुका है. इससे पता चलता है कि राज्य स्तर पर यूरिया का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है.
इसके अलावा, दिसम्बर 2018 में 0.40 लाख मिट्रिक टन अतिरिक्त यूरिया के आवंटन के अनुरोध के बारे में 6.12.2018 को केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री के साथ मध्यप्रदेश सरकार के कृषि मंत्री और प्रधान सचिव (कृषि) की बैठक के संदर्भ में, उर्वरक विभाग ने अतिरिक्त 0.50 लाख मिट्रिक टन आयातित यूरिया आवंटित किया है. राजस्थान में दिसम्बर माह में 2.70 लाख मिट्रिक टन की मासिक आवश्यकता है, जबकि उर्वरक विभाग ने 2.89 लाख मिट्रिक टन की आपूर्ति योजना जारी की है. दिनांक 23.12.2018 तक 2.00 लाख मिट्रिक टन की वर्तमान आवश्यकता है, जबकि 2.57 लाख मिट्रिक टन की आपूर्ति की जा चुकी है. इसके परिणामस्वरूप उक्त तिथि तक 2.60 लाख मिट्रिक टन (0.03 लाख मिट्रिक टन के खुले भंडार सहित) की उपलब्धता है और 2.31 लाख मिट्रिक टन का विक्रय हुआ है.
उपर्युक्त कदमों के अलावा, मध्यप्रदेश और राजस्थान के कृषि विभागों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर, उर्वरक विभाग ने दोनों राज्यों के लिए बंदरगाहों (अन्य राज्यों सहित) से यूरिया की ढुलाई को 31.12.2018 तक प्राथमिकता देने के लिए रेलवे बोर्ड से आज अनुरोध किया है. इससे यूरिया आपूर्ति और भी अधिक बढ़ने की आशा है. इससे स्थानीय मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। स्वदेशी यूरिया आपूर्तिकर्ताओं को सलाह दी गई है कि वे दिसम्बर 2018 के लिए आवंटित आपूर्ति योजना के अनुसार यूरिया की आपूर्ति करें.
उपर्युक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि फिलहाल दिसम्बर माह में दोनों राज्यों ने यूरिया की आपूर्ति वर्तमान आवश्यकता की तुलना में कहीं अधिक है. राज्य सरकार से प्राप्त अनुरोध के आधार पर, उर्वरक विभाग के द्वारा आपूर्तिकर्ताओं और रेलवे के लिए समय पर चेतावनियां जारी करके यह सुनिश्चित किया गया. किसी राज्य के भीतर आतंरिक वितरण करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है. उर्वरक विभाग की ओर से नियमित रूप से राज्य सरकारों को सलाह दी जाती है कि वे उर्वरकों की आवंटित मात्रा उठाये और किसानों के लिए जमीनी स्तर पर पर्याप्त वितरण सुनिश्चित करें.
खबर साभार: PIB
