18 मार्च को उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के सुशासन के 4 साल होंगे पूरे, जानिए बीजेपी सरकार ने कैसे पहाड़ी राज्य को तरक्की के पथ पर आगे बढ़ाया

देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत (Trivendra Singh Rawat) के नेतृत्व वाली उत्तराखंड (Uttarakhand) की बीजेपी (BJP) सरकार 18 मार्च को चार साल पूरा करेगी. बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. जिसमें रावत सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में लोगों को सूचित किया जाएगा. प्रस्तावित कार्यक्रम में 'विकास के चार साल: बातें कम काम जादा' शामिल है, जो पहाड़ी राज्य के सभी 70 निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा. ‘आत्मनिर्भर किसान-आत्मनिर्भर उत्तराखंड’ को चरीतार्थ कर रही त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार, अन्नदाताओं की खुशहाली सुनिश्चित

त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के आठवें मुख्यमंत्री हैं. साल 2017 में बीजेपी को उत्तराखंड में बहुमत मिली. इसके साथ ही फिर से डोईवाला (Doiwala) विधानसभा से जीतने वाले रावत को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया. इससे पहले रावत 2002 में राज्य के पहले विधानसभा चुनाव में भी डोईवाला से विजयी हुए थे.

बीते 4 वर्षों में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार द्वारा किए गए मुख्य जनकल्याणकारी काम-

• पिछले चार वर्षों में रावत सरकार ने राज्यभर में इंटरनेट कनेक्शन को मजबूत करने का दावा किया है. उनकी अगवाई वाली सरकार ने भारतनेट 2.0 (BharatNet 2.0) परियोजना के तहत उत्तराखंड के लगभग 12,000 गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी लाने के एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पुष्टि की कि उत्तराखंड के सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट के जरिये भारत नेट और मोबाइल कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ा जाएगा.
• इसके अलावा, राज्य के कारीगरों को अपने हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने और बेचने का अवसर मिलेगा और पारंपरिक उत्पादों के लिए एक बाजार उपलब्ध कराया जायेगा, इस प्रकार स्वरोजगार की दिशा में मार्ग प्रशस्त होगा.
• उत्तराखंड की रावत सरकार ने एक अन्य निर्णय में अपने पति की पैतृक संपत्ति में महिलाओं को सह-स्वामित्व अधिकार देने के लिए अध्यादेश लाया है. इसके तहत रावत सरकार का लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त करना है, खासकर उन महिलाओं को जो अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि पर निर्भर हैं.
• उत्तराखंड की भव्य जैव विविधता राज्य में कृषि को एक अतिरिक्त लाभ देती है. उत्तराखंड के 80 फीसदी से अधिक क्षेत्र की कृषि वर्षा पर निर्भर है. किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से रावत सरकार ने कृषि उत्पादों पर 80 फीसदी की सब्सिडी की घोषणा की है.
• रावत सरकार ने आम जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए हेल्पलाइन नंबर 1905 लॉन्च किया, जो कि लोगों के बीच बहुत बड़ी हिट साबित हुई. लोग अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1905 पर कॉल कर सकते हैं. लोगों की शिकायत प्राप्त करने के लिए कॉल सेंटर बनाये गए है, जो रोजाना सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहते है.

रिपोर्टों के अनुसार, इस विशेष दिन को यादगार बनाने के लिए सीएम के निर्वाचन क्षेत्र डोईवाला (Doiwala) में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को संबोधित करेंगे. इसके अलावा, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी के कार्यकर्ता हैंडबुक वितरित करेंगे, जिसमें राज्य सरकार द्वारा उस विशेष निर्वाचन क्षेत्र में किए गए कार्य का विवरण शामिल होगा.