Governor's Conference on NEP 2020: गवर्नर कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, सरकार का दखल नई शिक्षा नीति में कम होना चाहिए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर 'राज्यपालों के सम्मेलन' (Governor's Conference on New Education Policy) के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में ये आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं. शिक्षा जगत का सैकड़ो वर्षों का अनुभव यहां एकत्रित है. पीएम मोदी बोले देश की आकांक्षाओं को पूरा करने का महत्वपूर्ण माध्यम शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था होती है. शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी से केंद्र , राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, सभी जुड़े होते हैं. लेकिन ये भी सही है कि शिक्षा नीति में सरकार, उसका दखल, उसका प्रभाव, कम से कम होना चाहिए. पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सही मायने में बिना दबाव के, बिना अभाव और बिना प्रभाव के सीखने के लोकतांत्रिक मूल्यों को हमारी शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाया गया है.

पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति सिर्फ पढ़ाई के तौर तरीकों में बदलाव के लिए ही नहीं है. उन्होंने कहा कि ये 21वीं सदी के भारत के सामाजिक और आर्थिक पक्ष को नई दिशा देने वाली है. ये आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और सामर्थ्य को आकार देने वाली है. पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया भविष्य में तेजी से बदलते जॉब (Jobs) नेचर ऑफ वर्क (Nature of Work) को लेकर चर्चा कर रही है. पीएम मोदी बोले नई शिक्षा नीति देश के युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के मुताबिक शिक्षा और स्किल्स दोनों मोर्चों पर तैयार करेगी.

ANI का ट्वीट:- 

नई शिक्षा नीति, पढ़ने के बजाय सीखने पर फोकस करती है और पाठ्यक्रम से और आगे बढ़कर गहन सोच पर जोर देती है. इस पॉलिसी में प्रक्रिया से ज्यादा जुनून, व्यावहारिकता और प्रदर्शन पर बल दिया गया है. लंबे समय से ये बातें उठती रही हैं कि हमारे बच्चे बैग और बोर्ड एग्जाम के बोझ तले, परिवार और समाज के दबाव तले दबे जा रहे हैं. इस पॉलिसी में इस समस्या को प्रभावी तरीके से एड्रेस किया गया है. ये शिक्षा नीति, सरकार की शिक्षा नीति नहीं है। ये देश की शिक्षा नीति है. जैसे विदेश नीति देश की नीति होती है, रक्षा नीति देश की नीति होती है, वैसे ही शिक्षा नीति भी देश की ही नीति है.