स्मृति ईरानी ने कहा- मोदी सरकार महिलाओं को सशक्त करने के लिए कटिबद्ध है
केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीत सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने रविवार को कहा कि सरकार महिलाओं को सशक्त करने और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.
केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) नीत सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने रविवार को कहा कि सरकार महिलाओं को सशक्त करने और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.
ईरानी ने मोदी सरकार के 100 दिनों की उपलब्धियों को गिनाया जिसमें महिलाओं को तीन तलाक से मुक्ति और बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून बनाकर सजा को कड़ा करना शामिल है.
ईरानी ने ‘ऐतिहासिक 100 दिनों’ के पूरा होने पर मोदी सरकार को बधाई देते हुए कहा कि सरकार ने अपनी नीति, निर्णय और योजनाओं के माध्यम से देश के हर वर्ग को प्रभावित कर नागरिकों के जीवन को संवारने के लिए कार्य किया है.
महिला एवं बाल विकास मंत्री ने ट्विटर पर कहा, ‘‘पोषण युक्त भारत के लिए पोषण माह, पोक्सो कानून को कठोर बनाना, महिलाओं को तीन तलाक़ से मुक्ति, 8 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थी, एक रुपये में सैनिटरी पैड जैसे निर्णय नारी शक्ति एवं देश के बच्चों की सुरक्षा को लेकर हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं.’’ यह भी पढ़ें- ‘विकास रहित 100 दिन के लिए बधाई’- राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना
केंद्र ने पोषण अभियान की शुरुआत 2018 में की थी जिसका मकसद जन्म के वक्त नवजात का कम वजन होना, कद कम रह जाना, कुपोषण तथा बच्चों, लड़कियों और महिलाओं में खून की कमी के मामलों को कम करना है. पोषण अभियान के तहत हर साल सितंबर में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है.
वहीं, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2019 के तहत बच्चों पर यौन हमला करने के अपराध में मौत की सज़ा तक का प्रावधान किया गया है और इस विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई है. मुस्लिम महिला (शादी पर संरक्षण के अधिकार) अधिनियम 2019 के तहत तलाक-ए-बिद्दत के खिलाफ कानून बनाया गया है जो एक बार में तीन तलाक कह कर शादी खत्म करने की प्रथा को दंडात्मक बनाता है
एक अन्य ट्वीट में ईरानी ने कहा, ‘‘ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यूएपीए का क्रियान्वयन एवं देश की अखंडता के लिए अनुच्छेद 370 व 35ए को समाप्त करना मोदी सरकार के निर्णायक नेतृत्व का परिणाम है.’’