Snooping Case On Manish Sisodia: गृह मंत्रालय ने 'फीडबैक यूनिट' कथित जासूसी मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है.
2015 में सत्ता में आने के बाद दिल्ली सरकार ने एक फीडबैक यूनिट (एफबीयू) बनाई थी जिसका काम हर विभाग पर नजर रखना था. हालांकि, बाद में सरकार पर आरोप लगा कि इसके जरिए दिल्ली सरकार विपक्षी दलों के कामकाज पर नजर रख रही थी. ये भी पढ़ें- 'UP में का बा' गाने वाली लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को पुलिस ने थमाया नोटिस, नफरत फैलाने का आरोप
CBI के मुताबिक, आठ महीनों के दौरान एफबीयू ने 700 से अधिक मामलों की जांच की थी. इनमें से 60 प्रतिशत मामलों में राजनीतिक खुफिया जानकारी जुटाई गई थी. एजेंसी की मानें तो फीडबैक यूनिट के गठन और काम करने के गैरकानूनी तरीके से सरकारी खजाने को लगभग 36 लाख रुपये का नुकसान हुआ.
Ministry of Home Affairs has given sanction to prosecute Delhi Deputy CM Manish Sisodia under the Prevention of Corruption Act in the 'Feedback Unit' alleged snooping case pic.twitter.com/mEZfVt8K0g
— ANI (@ANI) February 22, 2023
फीडबैक यूनिट को लेकर सीबीआई ने विजिलेंस विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. इसके अनुसार मनीष सिसोदिया पर विपक्षी दलों में जासूसी करने का आरोप लगा है. अब इस मामले में सीबीआई दिल्ली के डिप्टी सीएम पर केस चलाने की अनुमति चाहती थी. दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर गृहमंत्रालय के जरिए मनीष सिसोदिया पर केस चलाने की अनुमति मांगी थी.
मामला सामने आने के बाद AAP और BJP में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. दिल्ली भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इसे 'बेहद गंभीर' मामला करार दिया. उन्होंने कहा कि "जिस तरह से आप सरकार काम कर रही है, बहुत जल्द मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों सलाखों के पीछे होंगे."