QuickLY
Socially
पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) की अध्यक्ष ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) और केंद्र सरकार के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है. ममता बनर्जी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वह 15 जून को नीति आयोग (NITI Aayog) की होने वाली बैठक में शामिल नहीं होंगी. ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में कहा है कि नीति आयोग के पास वित्तीय अधिकार (Financial Powers) नहीं है और न ही राज्य की मदद करने का आयोग के पास अधिकार है. ऐसे में मीटिंग में शामिल होना मेरे लिए निरर्थक है. बता दें कि पीएम मोदी नीति आयोग की संचालन परिषद की 15 जून को बैठक की अध्यक्षता करेंगे. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, बैठक में जल प्रबंधन, कृषि और सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.
परिषद नीति आयोग का शीर्ष निकाय है. इसमें सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर, कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हैं. नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली नई सरकार के अंतर्गत संचालन परिषद की यह पहली बैठक होगी. उधर, पीएम मोदी ने गुरुवार को नीति आयोग के पुनर्गठन को मंजूरी दी थी. दिल्ली में जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, डॉ. राजीव कुमार को फिर से उपाध्यक्ष बनाया गया है जबकि गृह मंत्री अमित शाह पदेन सदस्य होंगे. आयोग से विवेक देवराय को हटा दिया गया है जबकि अन्य पूर्ण कालिक सदस्यों को कायम रखा गया है. यह भी पढ़ें- प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी का बड़ा फैसला, नीति आयोग के पुनर्गठन को दी मंजूरी
West Bengal Chief Minister Mamata Benerjee writes to Prime Minister Narendra Modi stating 'given that the NITI Aaayog has no financial powers and the power to support state plans it is fruitless for me to attend the meeting (June 15).' pic.twitter.com/TuQKfx5FaX
— ANI (@ANI) June 7, 2019
वीके सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र और डॉ. वीके पॉल नीति आयोग में दोबारा पूर्णकालिक सदस्य बनाये गये हैं. प्रधानमंत्री आयोग के अध्यक्ष होते हैं. गौरतलब है कि पीएम मोदी के पहले कार्यकाल में योजना आयोग की जगह बनाए गए नीति आयोग की पहली बैठक आठ फरवरी 2015 को, दूसरी 15 जुलाई 2015 को, तीसरी 23 अप्रैल 2017 को और चौथी बैठक 17 जून 2018 को हुई थी.
