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मध्यप्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) ने घोषणा की है कि वह 89 आदिवासी बहुल विकास खंडों में हर बच्चे के जन्म पर मुफ्त गेहूं और चावल (Wheat and Rice) प्रदान करेगी. इस योजना के तहत, छह जिलों में बच्चे के जन्म पर चावल दिया जाएगा, जबकि 14 जिलों में गेहूं दिया जाएगा. इस योजना के लिए गेहूं और चावल की आपूर्ति स्थानीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की दुकान से की जाएगी. मध्यप्रदेश सरकार के आदिम जाति कल्याण मंत्री ओंमकार सिंह मरकाम (Omkar Singh Markam) ने पहली बार झाबुआ (Jhabua) में इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि बच्चे के जन्म के समय 50 किलो चावल या गेहूं दिया जाएगा, जबकि परिवार में मृत्यु के समय 100 किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जाएगा.
इसके अलावा सरकार ने 89 विकास खंडों की प्रत्येक पंचायत में समुदाय के बर्तन खरीदने के लिए 25,000 रुपये का प्रावधान किया है, जहां इस योजना को शुरू किया जा रहा है. बता दें कि मध्यप्रदेश की कुल आदिवासी आबादी 80.67 लाख है, जिसमें राज्य की कुल आबादी का लगभग 22 प्रतिशत शामिल है. यह भी पढ़ें- सोनिया गांधी ने सीएम कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिल्ली किया तलब, मध्यप्रदेश में अध्यक्ष पद की कुर्सी को लेकर चल रही है खींचतान.
उल्लेखनीय है कि झाबुआ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है. माना जा रहा है कि हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ झाबुआ उपचुनाव का ऐलान हो सकता है. ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि इस योजना के शुभारंभ के साथ उसे अपने पारंपरिक आदिवासी वोट बैंक को मजबूत करने में मदद मिलेगी.
