Farmers Protest: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद नहीं थम रही सियासी बयानबाजी, जानिए बीजेपी सहित विपक्षी पार्टियों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं

नई दिल्ली, 12 जनवरी 2021. कृषि कानूनों (Farm Bills) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भले ही दखल देते हुए इसे लागु करने पर रोक फिलहाल लगा दी है. लेकिन सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है. बीजेपी नेताओं ने जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. वहीं कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों की भी प्रतिक्रिया सामने आयी है. केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं.

कैलाश चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमारी इच्छा के विरुद्ध हुआ है, हम चाहते थे कि कानून यथावत रहें और होल्ड न हों. लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य है और हम निर्णय का स्वागत करते हैं. यह भी पढ़ें-Farmers Protest: सचिन पायलट ने SC के फैसले का किया स्वागत, कहा-केंद्र को समझना चाहिए अन्याय व अहंकार से न्याय के संघर्ष की आवाज को नहीं दबा सकते हैं

ANI का ट्वीट-

कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज किसानों से बातचीत के लिए 4 सदस्यों की कमेटी बनाई है. कमेटी में शामिल 4 लोगों ने सार्वजनिक तौर पर पहले से ही निर्णय कर रखा है कि ये काले क़ानून सही हैं और कह दिया है कि किसान भटके हुए हैं. ऐसी कमेटी किसानों के साथ न्याय कैसे करेगी?

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि देश के किसान 48 दिनों से आंदोलित है तो उनकी एक ही मांग है कि तीनों काले कानून वापिस होने चाहिए, इसीलिए 65 किसानों ने अब तक शहादत दी हैं. आम आदमी पार्टी पहले दिन से ही सड़क से लेकर संसद तक किसानों की इस मांग के साथ खड़ी हैं.

संजय सिंह की प्रतिकिया, देखें वीडियो-

हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं. अब क्योंकि गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में गई है इसलिए कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो सबको स्वीकार्य होगा.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि विरोधी कानून पर स्टे लगाकर हमारे अन्नदाताओं के अधिकार एवं भविष्य की सुरक्षा को सुनिश्चित व भाजपा के कुचक्र को ध्वस्त कर दिया है. सरकार को यह समझ जाना चाहिए कि अन्याय व अहंकार से न्याय के संघर्ष की आवाज को दबा नहीं सकते.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारतीय किसान यूनियन के बिंदर सिंह गोलेवाला बोले-हम सुप्रीम कोर्ट से विनती करना चाहेंगे कि कानूनों पर रोक नहीं बल्कि कोर्ट को कानूनों को रद्द करने का फैसला करना चाहिए क्योंकि डेढ़ महीना हो गया है सरकार इस पर कुछ सोच नहीं रही है.