Farm Laws: राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र का बड़ा बयान, बोले- जरुरत पड़ने पर दोबारा आ सकता है कृषि कानून बिल
राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र (Photo Credits: Facebook)

लखनऊ: राजस्थान (Rajasthan) के राज्यपाल कलराज मिश्र (Kalraj Mishra) ने कृषि कानूनों (Farm Laws) को लेकर बड़ी बात कही है. उन्होंने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के निर्णय को मोदी सरकार का सकारात्मक दिशा में उठाया गया कदम बताया है. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले करीब एक वर्ष से अधिक समय से विवादों में घिरे तीन कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की शुक्रवार को घोषणा की थी. कृषि कानून वापस लेने के PM के ऐलान के बाद बोले राकेश टिकैत- तत्‍काल वापस नहीं होगा आंदोलन

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में शनिवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे राज्यपाल कलराज मिश्र ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, ''तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा सकारात्मक दिशा में एक कदम है. साहस और हिम्मत के साथ कानूनों को निरस्त करने का कार्य प्रशंसनीय है.'' उन्होंने कहा, ''ये कानून किसानों के हित में बनाए गए थे, लेकिन शासन की तरफ से किसानों को समझाया नहीं जा सका."

उन्होंने कहा “सरकार ने किसानों को कृषि कानूनों के फायदे समझाने की कोशिश की. लेकिन वे निरस्त करने के लिए अड़े थे. सरकार ने महसूस किया कि इसे वापस ले लिया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो बाद में इसे फिर से पेश किया जाना चाहिए. लेकिन अभी उन्हें निरस्त करना चाहिए क्योंकि किसान मांग कर रहे हैं."

जिले के औराई क्षेत्र के बभनौटी गांव में एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए मिश्र ने कहा कि कृषि कानून वापस लेने के लिए किसानों की तरफ से आंदोलन होता रहा जिससे देश में एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई थी जो अब खत्म हो जाएगी. Farm Laws: कृषि कानूनों की वापसी पर बोले राकेश टिकैत- 750 लोगों की मौत के बाद जागी सरकार

पीएम मोदी ने प्रकाश पर्व के मौके पर देश को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया. इसके बाद किसानों ने खुशी जाहिर की और फैसले का स्वागत भी किया. हालांकि किसान यह साफ कर चुके हैं कि, जब तक सदन से इसकी वापसी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा, वहीं एमएसपी की गारंटी व अन्य मुद्दों पर भी सरकार को बात करनी चाहिए. इस बीच खबर है कि आगामी बुधवार को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट मंजूरी देगी.