QuickLY
Socially
नई दिल्ली, 6 अगस्त: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शनिवार को आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार अपनी आबकारी नीति (Delhi Excise Policy) में अनियमितताओं से ध्यान हटाने की कोशिशों के तहत पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल (Former Lieutenant Governor Anil Baijal) को बलि का बकरा बना रही है. Tejas Aircraft: भारतीय तेजस फाइटर के खूबियो के दीवाने हुए कई देश, जाने इसकी खूबियां
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने पूछा कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और आबकारी विभाग के प्रमुख मनीष सिसोदिया अब तक चुप क्यों रहे. इससे पहले दिन में सिसोदिया ने बैजल पर अनधिकृत क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने पर अपना रुख बदलने का आरोप लगाया और दावा किया कि इससे दिल्ली सरकार को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.
सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने मामले का विवरण केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को भेज दिया है. उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए. पात्रा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘केजरीवाल सरकार पूर्व उप राज्यपाल पर दोष मढ़कर अपनी आबकारी नीति में अनियमितताओं से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है और इसके लिए उसे एक बलि के बकरे की जरूरत है, क्योंकि सीबीआई जांच में उन अनियमितताओं को उजागर करने जा रही है.’’
भाजपा प्रवक्ता ने दिल्ली सरकार द्वारा आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में कई अनियमितताओं का आरोप लगाया. पात्रा ने दावा किया कि सिसोदिया ने कैबिनेट की मंजूरी के बिना कोरोना वायरस महामारी के दौरान सबसे पहले लाइसेंसधारियों के लिए 144 करोड़ रुपये के लाइसेंस शुल्क की छूट दी.
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि उनकी पार्टी पहले दिन से आबकारी नीति का विरोध कर रही है और अब केजरीवाल सरकार के गलत कामों का पर्दाफाश हो गया है. दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल बैजल के काल में अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई आबकारी नीति तैयार की और इसे 17 नवंबर, 2021 को लागू किया था.
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)
