कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला, अप्रैल महीने से 1 साल के लिए सभी विधायकों की सैलरी में होगी 30 फीसदी की कटौती

मुंबई. कोरोना महामारी (Coronavirus Outbreak) ने भारत में कोहराम मचाया हुआ है. इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है. कोविड-19 (COVID19) का सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र में देखने को मिला है. इसी कड़ी सूबे की उद्धव सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए एक और बड़ा फैसला किया है. बताना चाहते है कि महाराष्ट्र कैबिनेट (Maharashtra Cabinet) ने अगले एक साल तक विधायकों की सैलरी में 30 प्रतिशत की कटौती के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई है.इसके साथ ही यह अप्रैल महीने से ही लागू होने जा रही है.

वही कोरोना लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी राज्य को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है. इसलिए महाराष्ट्र कैबिनेट ने इस बंदी को खत्म होने के बाद सूबे की अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार योजना की स्थिति समझने और तैयारी के लिए 2 समितियों के गठन को भी हरी झंडी दी है. कोरोना के तेजी से बढ़ती संख्या ने सरकार को चिंता में डाल रखा है. यही कारण है कि राज्य सरकार ने सख्ती बरतने का निर्णय लिया है. इसके तहत लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई सहित मामला भी दर्ज किया जाएगा. वहीं बीएमसी ने मुंबई में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. यह भी पढ़े-महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान, कहा- कोरोना वायरस से फैली इस महामारी के लिए दिल्ली पुलिस जिम्मेदार

ANI का ट्वीट-

बता दें कि राज्य में गुरुवार को अलग-अलग हिस्सों से 162 कोरोना से संक्रमित मरीजों के सामने आने के बाद  कुल संख्या 1,297 पहुंच गई है. इसके साथ ही कोविड-19 की चपेट में आने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 45 हो गई है. वही कोरोना के बढ़ते मामलो को देखते हुए बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने जानकारी देते हुए कहा है कि सभी इलाके में जल्द ही जरूरी सेवाओं की डोर-टू-डोर डिलीवरी शुरू होने जा रही है. जिसमें जरूरत की चीजों का समावेश होगा.