कोरोना संकट: केंद्र की मोदी सरकार का बड़ा फैसला, जुलाई 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों के डीए पर रोक

नई दिल्ली. देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) का प्रकोप रोजाना बढ़ रहा है. इस खतरनाक वायरस (Deadly Virus) की चपेट में आने के मामलो में कोई कमी नहीं आई है. कोरोना से लड़ने के लिए केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) सभी राज्य सरकारों को हर संभव मदद कर रही है. इसके साथ ही देश में 3 मई तक लॉकडाउन (Lockdown) को प्रधानमंत्री मोदी (Prime Minister Modi) ने बढ़ाया हुआ है. इसी बीच मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. बताना चाहते है कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले डीए (DA) पर रोक लगाने का फैसला किया है. कोरोना के चलते आर्थिक मोर्चे पर देश को काफी नुकसान हो रहा है. केंद्र सरकार ने ये रोक एक जुलाई 2021 तक लगाई है.

वित्त मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 महामारी (COVID-19 Pandemic)  के चलते 1 जनवरी 2020 के बाद से केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनधारी को डीए नहीं दिया जाएगा. इसके साथ ही 1 जुलाई 2020 से जो एडिशनल डीए इन्हे दिया जाना था उसे भी नहीं दिया जाएगा. आगे डीए देने को लेकर फैसला 1 जुलाई 2021 को होगा. यह भी पढ़ें: कोरोना से जंग: प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण योजना के तहत 33 करोड़ गरीबों के खाते में पहुंचे 31,235 करोड़ रुपये

ANI का ट्वीट-

वहीं कोरोना के चलते आर्थिक परेशानी झेल रहे जरूरतमंद महिला और पुरुषों के खाते में केंद्र की मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 33 करोड़ से अधिक गरीबों को 31,235 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद दी है.

ज्ञात हो कि भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 21 हजार के पार चली गई है.फिलहाल 16,454 कोरोना के एक्टिव मामले हैं और अब तक 4257 को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार सुबह बताया की कोविड-19 के चलते 681 लोगों की मौत हुई है.