Chief Minister Women Employment Scheme: बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश (CM Nitish Kumar) कुमार ने राज्य की महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने 'X' पर पोस्ट करके बताया कि हमारी सरकार ने "मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना (CM Mahila Rojgar Yojna)" को मंजूरी दे दी है. इस योजना का उद्देश्य हर परिवार की एक महिला को रोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है.
सीएम नीतीश कुमार ने लिखा कि 2005 में सरकार बनने के बाद से महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) पर विशेष ध्यान दिया गया है. महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में लगातार बढ़ावा दिया गया है.अब इस नई योजना से महिलाओं की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी और उन्हें घर चलाने में अतिरिक्त सहयोग मिलेगा.
महिलाओं के लिए CM नीतीश का बड़ा ऐलान
हमलोगों ने नवम्बर, 2005 में सरकार बनने के बाद से ही महिला सशक्तीकरण के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अब महिलाएं अपनी मेहनत से न केवल बिहार की प्रगति में अपना योगदान दे रही हैं बल्कि वे अपने परिवारों की…
— Nitish Kumar (@NitishKumar) August 29, 2025
योजना के तहत कैसे मिलेगी मदद?
इस योजना के तहत, हर परिवार की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए शुरुआती मदद दी जाएगी. पहली किस्त के तौर पर 10,000 रुपये सीधे महिलाओं के बैंक खाते में भेजे जाएंगे. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी. इसका संचालन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाएगा, जिसमें नगर विकास एवं आवास विभाग का भी सहयोग लिया जाएगा.
खाते में कबतक आएंगे पैसे?
महिलाओं के खातों में पैसे भेजने की प्रक्रिया सितंबर 2025 से ही शुरू हो जाएगी. खास बात यह है कि अगर महिला छह महीने तक अपना रोजगार चलाती है, तो उसके आकलन के बाद 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जा सकती है.
वोकल फॉर लोकल का मंत्र
सरकार का कहना है कि महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों की बिक्री के लिए गांव से लेकर शहर तक (Vocal for Local) हाट-बाजार भी विकसित किए जाएंगे. इससे उन्हें बाजार तक सीधी पहुंच मिलेगी और उनके उत्पादों को बेहतर दाम मिलेंगे.
रोजगार के अवसर की तलाश
नीतीश कुमार का मानना है कि इस योजना से न केवल महिलाओं की स्थिति मजबूत होगी, बल्कि राज्य में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. इससे लोगों को काम की तलाश में बाहर जाने की जरूरत कम होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था (Bihar Rural Economy) भी मजबूत होगी.













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