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नई दिल्ली. नागरिकता कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर देश में विरोध शुरू है. बावजूद इसके केंद्र सरकार (Modi Govt) ने इसे लागू कर दिया है. इसी बीच केरल के त्रिशूर जिले के चालक्कुडी कस्बे में रहने वाले जे कल्लुवीट्टिल ने देश के पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की नागरिकता जानने के लिए सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत एप्लीकेशन दिया है. रिपोर्ट के अनुसार इसी महीने की 13 तारीख को दी गई एक अर्जी में सवाल पूछते हुए कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के नागरिक हैं या नहीं? इसकी जानकारी दी जाए.
उल्लेखनीय है कि इस एप्लीकेशन में पीएम मोदी की नागरिकता से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग रखी गई है. दूसरी तरफ केरल की सरकार ने देश की सबसे बड़ी अदालत में नागरिकता संशोधन कानून को रद्द करने के लिए याचिका दायर की गई है.खबर यह भी है कि जल्द ही पंजाब की तरफ से सीएए को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी. यह भी पढ़े-CAA Protest: सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले- पंजाब और अन्य राज्यों में अगर CAA को लागू करना है तो केंद्र को करना होगा इसमें आवश्यक संशोधन
ज्ञात हो कि देश में सीएए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर विरोध जारी है. नागरिकता कानून दिसंबर महीने में लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ है. नए संशोधित कानून में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है. वही इस कानून का विरोध करने वाले लोगों का तर्क है कि इससे मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी.
