पीएम मोदी ने कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के कदम को बताया ऐतिहासिक, कहा- निवेश और मेक इन इंडिया को मिलेगा बढ़ावा
पीएम मोदी ने ट्वीट किया, "कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का कदम ऐतिहासिक है, यह मेक इन इंडिया को एक बड़ी प्रेरणा देगा, दुनिया भर से निजी निवेश को आकर्षित करेगा.
देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का ऐलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कांफ्रेंस की. उन्होंने बताया कि टैक्स घटाने का अध्यादेश पास किया जा चुका है. उन्होंने बताया कि एक अक्टूबर के बाद बनी नई घरेलू विनिर्माण कंपनियां बिना किसी प्रोत्साहन के 15 प्रतिशत की दर से आयकर भुगतान कर सकती हैं. इसके साथ नई विनिर्माण कंपनियों के लिये सभी अधिशेषों और उपकर समेत प्रभावी दर 17.01 प्रतिशत होगी. जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) परिषद की 37वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए है. कारोबार जगत को मंदी से उबारने और गति देने के लिए कार्पोरेट टैक्स घटाया गया है. साथ ही मेक-इन-इंडिया को बढ़ावा देने के लिए अलग से प्रस्ताव पेश किए गए है.
पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है. पीएम मोदी ने ट्वीट किया, "कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का कदम ऐतिहासिक है, यह मेक इन इंडिया को एक बड़ी प्रेरणा देगा, दुनिया भर से निजी निवेश को आकर्षित करेगा, हमारे निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करेगा, अधिक नौकरियां पैदा करेगा और एक जीत होगी. 130 करोड़ भारतीयों की जीत.
कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का कदम ऐतिहासिक-
पीएम मोदी ने एक और ट्वीट कर कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में हुई घोषणाएं स्पष्ट रूप से बताती हैं कि हमारी सरकार भारत को व्यापार के लिए बेहतर बनाने, समाज के सभी वर्गों के लिए अवसरों को बेहतर बनाने और भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं.
5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लिए काम कर रही है सरकार-
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी कर दी है. इसके अलावा मिनिमम अल्टरनेट टैक्स और कैपिटल गेंस में छूट जैसे सुधारों का भी ऐलान किया. इसके साथ ही बायबैक पर भी टैक्स नहीं लगाने का फैसला किया है. 1 अक्टूबर 2019 के बाद बनने वाली नई कंपनियों को अब 15 फीसदी कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा. वहीं इनको मैट भी नहीं देना होगा. वित्त मंत्री ने पिछले 1 महीने में कई बड़े आर्थिक सुधारों का ऐलान किया है. इसमें बैंको का विलय और सरचार्ज और रियल एस्टेट सेक्टर को सहारा प्रमुख है.