PM मोदी की हाई-लेवल मीटिंग; अगली पीढ़ी के सुधारों के रोडमैप पर हुई चर्चा, बैठक में कई बड़े मंत्री रहे मौजूद
PM key meet | PTI

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को शीर्ष मंत्रियों, सचिवों और अर्थशास्त्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की. इस बैठक में आने वाले समय में किए जाने वाले नेक्स्ट-जनरेशन रिफॉर्म्स (Next-Generation Reforms) की रोडमैप पर चर्चा हुई. बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे.

बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि सरकार हर क्षेत्र में तेजी से सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है. उनका कहना था कि इन सुधारों से Ease of Living (जीवन को आसान बनाने) और Ease of Doing Business (व्यापार को सरल बनाने) में बड़ा बदलाव आएगा और देश की समृद्धि में तेजी आएगी.

PM मोदी का संकल्प: हर सेक्टर में तेजी से सुधार

स्वतंत्रता दिवस पर बड़ा ऐलान: टास्क फोर्स का गठन

अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में PM मोदी ने Next-Generation Economic Reforms के लिए एक विशेष टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की थी. इस टास्क फोर्स का मकसद देश में आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने वाले पुराने कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा कर उन्हें सरल और आधुनिक बनाना है.

पुराने नियमों से मिली राहत

मोदी सरकार अब तक 40,000 से अधिक बेकार की कॉम्प्लायंसेज (अनुपालन प्रक्रियाएं) हटा चुकी है. 1,500 पुराने कानून खत्म कर चुकी है. हाल ही के संसद सत्र में 280 से अधिक प्रावधान हटाए गए हैं.

टास्क फोर्स का लक्ष्य क्या है?

  • स्टार्टअप्स, MSMEs और उद्यमियों के लिए अनुपालन लागत घटाना.

  • कानूनी कार्रवाई के अनावश्यक डर से राहत देना.

  • कानूनों और नियमों को सरल बनाना, ताकि व्यापार करना आसान हो.

GST सुधार से आम जनता को फायदा

  • PM मोदी ने संकेत दिया है कि दिवाली तक नेक्स्ट-जनरेशन GST सुधार लागू हो सकते हैं. इससे:

  • रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर टैक्स घटेगा.

  • MSMEs और स्थानीय कारोबारियों को राहत मिलेगी.

  • उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ कम होगा.

  • अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी.

आधुनिक भारत की ओर

प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि सरकार का मकसद एक ऐसा आधुनिक, कुशल और नागरिक-हितैषी तंत्र तैयार करना है, जहाँ नियम आसान हों, उद्यमिता को बढ़ावा मिले और हर भारतीय "विकसित भारत" (Viksit Bharat) के निर्माण में योगदान दे सके.