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High Powered Demography Mission: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश के सामने एक बड़ी चिंता जाहिर की है और उसके समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि एक सोची-समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी (यानी आबादी का संतुलन) को बदला जा रहा है और इसे रोकने के लिए सरकार एक 'हाई पावर डेमोग्राफी मिशन' शुरू करने जा रही है.
पीएम मोदी ने क्या चिंताएं जताईं?
पीएम मोदी ने अपने भाषण में अवैध घुसपैठियों से होने वाली समस्याओं को लेकर देश को आगाह किया. उन्होंने कुछ मुख्य बातें कहीं:
- बदल रहा है आबादी का संतुलन: उन्होंने कहा कि खासकर सीमा से लगे इलाकों में डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है. यह एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है, जिसे देश बर्दाश्त नहीं करेगा.
- युवाओं का छिन रहा है रोजगार: पीएम मोदी ने कहा, "ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी-रोटी छीन रहे हैं." इसका मतलब है कि अवैध घुसपैठियों की वजह से स्थानीय युवाओं के लिए नौकरी और काम-धंधे के अवसर कम हो रहे हैं.
- महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को खतरा: उन्होंने यह भी कहा कि ये घुसपैठिए देश की बहन-बेटियों को निशाना बना रहे हैं, जिससे सामाजिक सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.
- आदिवासियों की जमीन पर कब्जा: पीएम मोदी के अनुसार, "ये घुसपैठिए भोले-भाले आदिवासियों को बरगला करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं." यह देश के मूल निवासियों के अधिकारों का हनन है.
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi announces 'High-Power Demography Mission'
"I would like to alert the nation about a concern, a challenge. Under a well-thought-out conspiracy, country's demography is being changed, seeds of a new crisis are being sown. Infiltrators are… pic.twitter.com/wdvk5lhtux
— ANI (@ANI) August 15, 2025
क्या करेगा यह 'हाई पावर डेमोग्राफी मिशन'?
हालांकि इस मिशन की पूरी रूपरेखा अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इसके नाम और पीएम मोदी के भाषण से यह साफ है कि यह एक बहुत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण मिशन होगा. इसका मुख्य काम होगा:
- समस्या की पहचान करना: यह मिशन देश के उन सभी इलाकों की पहचान करेगा, जहां घुसपैठ की वजह से आबादी का संतुलन तेजी से बदला है.
- आंकड़े जुटाना और विश्लेषण करना: यह मिशन इस बात का अध्ययन करेगा कि डेमोग्राफी में बदलाव क्यों और कैसे हो रहा है. इसके पीछे कौन लोग हैं और इसका देश पर क्या असर पड़ रहा है.
- ठोस कदम सुझाना: मिशन का सबसे जरूरी काम सरकार को यह सलाह देना होगा कि इस समस्या से निपटने के लिए क्या-क्या ठोस और कड़े कदम उठाए जाने चाहिए.
आसान भाषा में इसका मतलब क्या है?
सरल शब्दों में कहें तो सरकार एक शक्तिशाली टीम बना रही है. यह टीम इस बात की गहराई से जांच करेगी कि देश में, खासकर बॉर्डर के इलाकों में, बाहर से आकर अवैध तरीके से बसने वाले लोगों की वजह से क्या-क्या समस्याएं पैदा हो रही हैं. यह टीम सिर्फ समस्या का पता ही नहीं लगाएगी, बल्कि सरकार को यह भी बताएगी कि इस घुसपैठ को रोकने और देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए.
पीएम मोदी की यह घोषणा दिखाती है कि सरकार अवैध घुसपैठ के मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक संतुलन के लिए एक बड़ा खतरा मान रही है और इससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है.