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नई दिल्ली, 26 जुलाई: संसद में गुरुवार को विपक्ष के सभी सांसद काले कपड़ों में नजर आएंगे विपक्षी सांसदों ने मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर अपना विरोध जताने के लिए यह निर्णय लिया है यह फैसला गुरुवार को विपक्षी पार्टियों की बैठक में लिया गया. यह भी पढ़े: Congress's Jairam Ramesh Slams Smriti Irani: मणिपुर की घटना पर स्मृति ईरानी का रवैया अक्षम्य: जयराम
इसी बीच बुधवार शाम राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद व मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने पार्टी के सभी सांसदों को संसद में उपस्थित रहने के लिए तीन लाइनों का व्हिप जारी किया है व्हिप में कांग्रेस पार्टी के सभी राज्यसभा सांसदों से कहा गया है कि गुरुवार 27 जुलाई 2023 को राज्यसभा में बेहद अहम मुद्दों पर चर्चा होगी राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों से विनम्र अनुरोध है पूर्वाह्न 11 बजे से सदन में उपस्थित रहें
कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी अपने राज्यसभा सांसदों को 27 और 28 जुलाई को सदन में रहने के लिए व्हिप जारी किया है बुधवार शाम पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी करते हुए कहा कि स्थगन तक गुरुवार, 27 जुलाई को सदन में रहें और पार्टी के रुख का समर्थन करें
दरअसल, केंद्र सरकार दिल्ली से संबंधित अपने अध्यादेश के स्थान पर राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक लाने की तैयारी में है यह विधेयक अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए एक प्राधिकार गठित करने का प्रावधान करता है सरकार राज्यसभा में यह विधेयक लाएगी सरकार की इस तैयारी के बीच कांग्रेस ने अपने राज्यसभा सदस्यों को व्हिप जारी कर गुरुवार को सदन में उपस्थित रहने को कहा है.
केंद्र सरकार संसद के मौजूदा मानसून सत्र में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक पेश करेगी हालांकि, इंडिया गठबंधन के सांसदों ने इसका कड़ा विरोध किया है इसका विरोध करते हुए 'आप' के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखा है
दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार का मामला सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट में था.
11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने माना कि दिल्ली सरकार में सेवारत सिविल सेवक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के प्रति जवाबदेह हैं सांसद राघव चड्ढा के मुताबिक इस आदेश के कुछ दिन बाद केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश ने दिल्ली सरकार से नियंत्रण लेकर इसे एलजी को सौंप दिया इस अध्यादेश को अब विधेयक के रुप में लोकसभा व राज्यसभा की मंजूरी दिलाई जानी है.
