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Income Tax Bill: भारत की संसद ने मंगलवार को 6 दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 (Income Tax Act 1961) की जगह नया इनकम टैक्स बिल पास कर दिया है. यह बिल अनावश्यक नियमों और पुरानी भाषा को हटाकर, टैक्स कानून को आसान और समझने योग्य बनाता है. इसे 1 अप्रैल 2026 से लागू करने की उम्मीद है. लेकिन इस बिल में एक ऐसा प्रावधान है, जिसने लोगों की प्राइवेसी को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता बढ़ा दी है — और वह है ‘डिजिटल सर्चेज’ (Digital Searches) का नियम.
क्या है डिजिटल सर्च का मतलब?
अब अगर इनकम टैक्स विभाग आपके खिलाफ जांच (Investigation), तलाशी (Search) या सर्वे (Survey) चला रहा है, तो टैक्स अधिकारी आपके डिजिटल अकाउंट्स और डिवाइस के अंदर तक पहुंच सकते हैं. इसमें आपका सोशल मीडिया (जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप), ई-मेल (E-Mail), बैंकिंग और ट्रेडिंग ऐप्स, क्लाउड स्टोरेज जैसे गूगल ड्राइव (Google Drive), आईक्लाउड (iCloud) और यहां तक कि आपके मोबाइल या लैपटॉप में सेव फाइलें भी शामिल होंगी.
कैसे मिलेगी एक्सेस?
अधिकारियों को जांच के दौरान आपसे लॉग-इन आईडी (Log-in ID), पासवर्ड या एक्सेस कोड मांगने का अधिकार होगा. अगर आप यह जानकारी देने से मना करते हैं, तो वे तकनीकी तरीकों से जबरन आपका डेटा एक्सेस कर सकते हैं, और इसके लिए उन्हें आपकी अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं होगी.
कब इस्तेमाल होगा यह नियम?
जब आपके खिलाफ टैक्स चोरी का शक हो, तलाशी अभियान चल रहा हो, या टैक्स विभाग कोई सर्वे कर रहा हो तो ऐसी स्थितियों में अधिकारी आपके पर्सनल डिजिटल डेटा तक पहुंच सकते हैं.
लोगों की चिंता क्यों?
इससे आपकी प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि व्यक्तिगत चैट, फोटो और दस्तावेज तक अधिकारियों की पहुंच हो सकती है, और इनके गलत इस्तेमाल का भी खतरा रहता है.
सरकार का क्या कहना है?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आश्वासन दिया है कि टैक्स विभाग को तलाशी के दौरान जब्त किए गए डिजिटल डेटा को संभालने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) दी जाएगी, ताकि इसका गलत इस्तेमाल न हो सके.