देश के विकास के लिए मोदी सरकार ने लिए 5 अहम फैसले, हर नागरिक को मिलेगा फायदा

नई दिल्ली: आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने देश के चौतरफा विकास के लिए गुरुवार को कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें सड़क परिवहन में सुधार के साथ-साथ बाढ़ जैसे आपदा को कम करने को लेकर बड़े निर्णय लिए गए है.

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पनबिजली क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपायों को मंजूरी दे दी है. इनमें गैर-सोलर अक्षय ऊर्जा क्रय बाध्यता (आरपीओ) के हिस्से के रूप में बड़ी पनबिजली परियोजनाओं की घोषणा शामिल है. बड़ी पनबिजली योजनाओं की घोषणा अक्षय ऊर्जा स्रोत के रूप में की जायेगी (मौजूदा प्रचलन के अनुसार, केवल 25 मेगावॉट से कम क्षमता वाले पनबिजली परियोजनाओं को अक्षय ऊर्जा के रूप में श्रेणीबंध किया गया है).
• प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्‍यक्षता में हुई बैठक में दिल्ली मेट्रो के प्रस्तावित फेज 4 के छह में से तीन कारिडोर को मंजूरी दे दी गई है. कैबिनेट ने मुकुंदपुर-मौजपुर, आरके आश्रम-जनकपुरी पश्चिम और एयरोसिटी-तुगलकाबाद कारिडोर को मंजूरी दी है. इन तीन कारिडोर की लम्बाई 61.679 किलोमीटर होगी और इसमें 17 भूमिगत स्टेशन तथा 29 जमीन से ऊपर स्टेशन होंगे. तीनों मेट्रो कॉरिडोर की कुल लागत 24,948.65 करोड़ रुपये होगी.
• सड़क आधारभूत संरचना के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए भारत सरकार के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा ऑस्ट्रिया के परिवहन, नवाचार और तकनीकी मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को गुरुवार को मंजूरी दे दी है. इसके जरिए दोनों देशों के बीच सड़क परिवहन, सड़क/राजमार्ग आधारभूत संरचना विकास, प्रबंधन और प्रशासन तथा सड़क सुरक्षा और आधुनिक परिवहन प्रणाली के लिए द्विपक्षीय सहयोग की एक प्रभावी रूपरेखा तैयार की जा सकेगी.
• भाषामावर्ती क्षेत्रों से संबंधित नदी प्रबंधन गतिविधियों और कार्यों के लिए बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) को आज मंजूरी दे दी. इस कार्यक्रम का परिव्यय 3342.00 करोड़ रुपये है. इसके अलावा 50 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को भी मंजूरी दी गई है.
• आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने पश्चिम बंगाल के नारायणगढ़ और ओडिशा के भद्रक के बीच तीसरी रेलवे लाइन के निर्माण को स्वीकृति दे दी. नई 155 किलोमीटर लाइन का निर्माण होने पर इस मार्ग पर भीड़भाड़ को कम करने में मदद मिलेगी. सरकारी अनुमानों के अनुसार, इस परियोजना पर 1866.31 करोड़ रूपये की लागत आएगी.