QuickLY
Socially
Maternity Leave During Probation: महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने मुंबई में तत्कालीन 28 वर्षीय सहायक वन संरक्षक को मातृत्व अवकाश देने से इनकार करने के 2015 के राज्य आदेश को रद्द कर दिया है. टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र ट्रिब्यूनल ने कहा कि प्रोबेशन के दौरान मातृत्व अवकाश से इनकार नहीं किया जा सकता है.
'अगर एक परिवीक्षार्थी मां बनना चाहती है, तो उसकी वरिष्ठता प्रभावित नहीं होनी चाहिए, जो कि उसका बुनियादी मानवीय और प्राकृतिक अधिकार है'.
ये भी पढ़ें: पत्नी का बार-बार रेप करने के आरोपी पर नहीं चलेगा केस, कोर्ट ने स्वीकार किया डिस्चार्ज पिटीशन
दरअसल, एसजीएनपी में प्रभागीय महिला वन संरक्षक ने पिछले साल 2015 के आदेश के उस आदेश को महाराष्ट्र ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी, जिसमें उसे मातृत्व अवकाश देने से इनकार कर दिया गया था. महिला ने अपने आवेदन में कहा था कि मुंबई एक कल्याणकारी और प्रगतिशील राज्य होने के नाते प्रत्येक महिला कर्मचारी को 180 दिन के मातृत्व अवकाश की गारंटी देता है. इस तरह की छुट्टी नवजात शिशु को मां के साथ रहने अधिकार देती है.
