मध्य प्रदेश: कोरोना संक्रमित शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों और विधायकों से की अपील- CM राहत कोष में दान दें 30% वेतन

कोरोना वायरस (Coronavirus) से संक्रमित मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने शुक्रवार को कैबिनेट मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की. इस दौरान उन्होंने कोविड-19 (COVID-19) संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री रिलीफ फंड (CM Relief Fund) में सभी मंत्रियों से 30 फीसदी सैलरी दान करने की अपील की.

सीएम शिवराज सिंह चौहान (Photo Credit: ANI)

भोपाल: कोरोना वायरस (Coronavirus) से संक्रमित मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने शुक्रवार को कैबिनेट मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की. इस दौरान उन्होंने कोविड-19 (COVID-19) संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री रिलीफ फंड (CM Relief Fund) में सभी मंत्रियों से 30 फीसदी सैलरी दान करने की अपील की. साथ ही राज्य के सभी विधायकों से तीन महीने तक अपने वेतन का 30 फीसदी हिस्सा रिलीफ फंड में देने का आग्रह किया.

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के मंत्रियों से बातचीत करते हुए कहा “यदि आप सभी सहमत हैं, तो हम कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए सीएम रिलीफ फंड में हमारे वेतन का 30% योगदान देंगे. ऐसा तब तक करेंगे जब तक महामारी पर नियंत्रण नहीं पा लिया जाता है.” मध्य प्रदेश: कोरोना पॉजिटिव सीएम शिवराज सिंह चौहान की वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग, सेहत में हो रहा है सुधार

उन्होंने सभी दलों के विधायकों से सीएम रिलीफ फंड में योगदान करने की अपील करते हुए कहा “सभी विधायक कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ चल रही लड़ाई को देखते हुए तीन महीने तक अपने वेतन का 30% हिस्सा दान दें. इसके साथ ही मैं आम लोगों से भी सीएम रिलीफ फंड में योगदान करने की अपील करता हूं.”

उल्लेखनीय है कि कोरोना संकट से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़ रही है. जबकि इस संकट की घड़ी में लॉकडाउन व कामकाज धीमा पड़ने के कारण सरकार के आय के स्रोत ठप पड़े है या फिर आय बेहद कम हो गई है. जिस वजह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने खर्चों में कटौती का तरीका भी अपना रही है. हालांकि सरकार ने बीते महीने से आर्थिक गतिविधियों को धीरे-धीरे शुरू किया है. जिसके परिणाम से राज्य व केंद्र की अर्थव्यवस्था धीमी गति से पटरी पर लौट रही है.

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