Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र में लाड़की बहनों को बड़ा झटका, गलत e-KYC के चलते 24 लाख महिलाओं की किस्त रुकी1 अब घर-घर होगा ‘फिजिकल वेरिफिकेशन’

E-KYC Update

Ladki Bahin Yojana e-KYC: महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' के तहत करोड़ों महिलाएं अगली किस्त का इंतजार कर रही हैं. ताजा अपडेट के अनुसार, e-KYC प्रक्रिया के दौरान हुई तकनीकी त्रुटियों और गलत विकल्पों के चयन की वजह से लगभग 24 लाख लाभार्थियों का स्टेटस 'अपात्र' (Ineligible) हो गया है. महिलाओं की इस समस्या को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने अब भौतिक सत्यापन (Physical Verification) का निर्णय लिया है.

e-KYC में 'डबल नेगेटिव' सवाल बना बड़ी बाधा

रिपोर्ट्स के अनुसार, e-KYC फॉर्म में मराठी भाषा के एक सवाल ("तुमच्या घरातले कोणी सरकारी नोकरीत नाही ना?") में डबल नेगेटिव (दोहरा निषेध) शब्दों का इस्तेमाल किया गया था. इसके जवाब में कई महिलाओं ने अनजाने में 'हां' (Yes) का विकल्प चुन लिया. सिस्टम ने इसे इस तरह पढ़ा कि उनके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है, जिसके कारण वे योजना के लिए अपात्र हो गईं. इसी तकनीकी खामी की वजह से लाखों महिलाओं के जनवरी 2026 के भुगतान रुक गए हैं. यह भी पढ़े:  Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहनों को बड़ी राहत, e-KYC में गलती करने वाली महिलाओं का होगा फिजिकल सत्यापन, घर-घर जाएंगी आंगनवाड़ी सेविकाएं

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता करेंगी घर-घर जाकर जांच

महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने स्पष्ट किया है कि जिन महिलाओं की किस्तें तकनीकी कारणों से रुकी हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है. सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से इन 24 लाख लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन कराया जाए.

• कार्यकर्ता लाभार्थी के घर जाकर उनकी पात्रता की पुष्टि करेंगी.

• सत्यापन सही पाए जाने पर पोर्टल पर उनके 'अपात्र' स्टेटस को फिर से 'पात्र' में बदल दिया जाएगा.

• इसके लिए प्रशासन ने एक विशेष 'करेक्शन मॉड्यूल' तैयार किया है.

जनवरी और दिसंबर की संयुक्त किस्त का अपडेट

नगर निकाय चुनावों और आचार संहिता के कारण दिसंबर और जनवरी की किस्तों में कुछ देरी हुई है. सूत्रों के अनुसार, जिन महिलाओं का e-KYC और आधार सीडिंग (Aadhaar Seeding) सफल हो चुका है, उन्हें सरकार 3,000 रुपये (दो महीने की किस्त) एक साथ जारी कर सकती है. हालांकि, चुनाव आयोग के निर्देशों के कारण नई किस्तों के वितरण की सटीक तारीख पर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है.

सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 181 जारी

सरकार ने लाभार्थियों की शिकायतों के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है. यदि आपकी किस्त रुकी हुई है या पोर्टल पर स्टेटस में कोई त्रुटि दिख रही है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा, लाभार्थी अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या वार्ड ऑफिस में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं.