क्या है केजरीवाल सरकार की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम? पानी के बिल से परेशान दिल्लीवालों के लिए है फायदेमंद

दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, हम जनता की समस्या का समाधान करने के लिए एक योजना लेकर आए है “वन टाइम सेटलमेंट स्कीम”.

Arvind Kejriwal | PTI

दिल्ली में पानी के बिल की परेशानी से निजात दिलाने के लिए केजरीवाल सरकार ने 'वन टाइम सेटलमेंट स्कीम' का ऐलान किया था. दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, हम जनता की समस्या का समाधान करने के लिए एक योजना लेकर आए है “वन टाइम सेटलमेंट स्कीम”. इस स्कीम के तहत जबसे अपने पानी के बिल नही दिए उस दौरान आपकी दो या ज्यादा ओके रीडिंग मिलती है जिससे आप भी सहमत है तो उनको मान लिया जाएगा. उनकी एवरेज निकाली जाएगी जिसको हर महीने जितने पेंडिंग है उससे गुना कर दिया जायेगा और आपका बिल जेनरेट कर दिया जायेगा. Delhi: केजरीवाल सरकार शहादरा की प्रमुख सड़कों का करेगी सौंदर्यीकरण, मिशन मोड में काम कर रहा PWD विभाग.

जिन लोगों ने मीटर नही लगा रखे और बहुत समय से बिल नही दिए तो आपके पड़ोसी जो आपके साथ रहते है या सेम कैटेगरी के लोग है. जैसे कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड एक जैसा है, रिसेटलमेंट में रहने वालो का एक जैसा है, बसंत बिहार में रहने वाले लोगो का एक जैसा है. तो हम देखेंगे उस गली के अंदर रहने वाले लोगों का बिल कैसा आ रहा है, जैसे गली या कॉलोनी के अंदर रहने वाले लोगों का बिल आ रहा है वैसा ही हम मान लेंगे.

अगर किसी का एवरेज बीस हजार लीटर से कम तो उसका पिछला सारा बिल माफ हो जायेगा और अगर किसी का ज्यादा आता है तो हम उसके इंटरेस्ट माफ करके उसका बिल ले लेंगे. अगर हम इस हिसाब से चलते है तो साढ़े दस लाख में से 90 प्रतिशत लोगों का बिल माफ हो जायेगा और लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी नही मारने पड़ेंगे.

जल बोर्ड को जितने लोगों के बिल माफ हुए है उतना पैसा दिल्ली सरकार दे देगी क्योंकि दिल्ली सरकार सारी सबसिडी रिंबर्स करती है, इससे जल बोर्ड का भी जो पैसा लॉक है उनके पास आ जायेगा.

इस स्कीम का बीजेपी विरोध कर रही है और आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है. दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आगे कहा कि यह एक बहुत अच्छी स्कीम है, जिसके जरिए जल बोर्ड में भी पैसा आएगा और लोगों को बढ़े हुए बिल की समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा.

आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि 'वन टाइम सेटलमेंट' पर अफसरों के द्वारा रोक लगा दी है और उपराज्यपाल के हस्तक्षेप के चलते दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने इस स्कीम को लागू करने से इनकार कर दिया है. संदीप पाठक ने आगे कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से मोदी सरकार डरी हुई है. हम जो भी अच्छा काम करने के लिए जाते हैं, बीजेपी उसपर रोक लगा देती है.

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