4G Restored in Jammu and Kashmir: ट्रायल आधार पर जम्मू-कश्मीर के गांदरबल और उधमपुर में 4जी इंटरनेट सेवा शुरू
केंद्र सरकार ने आज (16 अगस्त) रात से जम्मू और कश्मीर के गांदरबल (Ganderbal) और उधमपुर (Udhampur) में हाईस्पीड 4जी सेवाओं की बहाली का फैसला किया है. इस संबंध में जारी एक सूचना में कहा गया है कि गांदरबल और उधमपुर में आज रात 9 बजे से 8 सितंबर तक पोस्टपेड सेवाओं के लिए ट्रायल के आधार पर उच्च गति वाले मोबाइल डेटा को शुरू किया जाएगा.
श्रीनगर: केंद्र सरकार ने आज (16 अगस्त) रात से जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) के गांदरबल (Ganderbal) और उधमपुर (Udhampur) में हाईस्पीड 4जी इंटरनेट (4G Internet) सेवाओं की बहाली का फैसला किया है. इस संबंध में जारी एक सूचना में कहा गया है कि गांदरबल और उधमपुर में आज रात 9 बजे से 8 सितंबर तक पोस्टपेड सेवाओं के लिए ट्रायल के आधार पर उच्च गति वाले मोबाइल डेटा को शुरू किया जाएगा. जबकि केंद्र शासित प्रदेश के बाकी जिलों में पहले के जैसे ही इंटरनेट की गति केवल 2जी तक सीमित रहेगी.
बीते हफ्ते केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर में 4जी सेवाओं की बहाली की जानकारी दी थी. केन्द्र ने कहा था कि जांच के लिए गठित विशेष समिति ने सीमित क्षेत्रों में ट्रायल आधार पर हाई-स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराने पर सहमति दे दी है. जस्टिस एनवी रमन की अध्यक्षता वाली बेंच से केंद्र का पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा था कि 16 अगस्त से जम्मू और कश्मीर के एक-एक जिले में ढील देने के दो महीने बाद इनका मूल्यांकन किया जाएगा. सरकार ने यह भी कहा है कि सुरक्षा पर खतरे को देखते हुए पूरे केन्द्र शासित प्रदेश में 4जी की बहाली संभव नहीं है. Gallantry Awards 2020: जम्मू-कश्मीर पुलिस इस बार के गैलेंटरी अवार्ड की सूची में पहले स्थान पर
High-speed mobile data services shall be restored in Ganderbal and Udhampur on trial basis for postpaid services from 9 pm today to September 8. While in rest of the districts, the internet speed shall continue to be restricted to 2G only: Govt of Jammu and Kashmir
— ANI (@ANI) August 16, 2020
दरअसल कोर्ट में एनजीओ ‘फाउण्डेशन फार मीडिया प्रोफेशनल्स’ द्वारा अवमानना याचिका दायर की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि केंद्र ने शीर्ष कोर्ट के आदेश के बावजूद जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट प्रतिबंधों की समीक्षा के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाया है.
उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर में पिछले वर्ष अगस्त में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा तब निलंबित की गई थी जब यहां का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किए गया था और दो केंद्र शासित प्रदेश- जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख बनाए गए थे.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 16, 2020 09:08 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
