किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंढेर पुलिस हिरासत में, शंभू और खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों को हटाने की तैयारी तेज
Farmer leaders detained by Police | ANI

नई दिल्ली: केंद्र सरकार और किसानों के बीच लंबे समय से चल रही तनातनी के बीच पंजाब पुलिस ने बुधवार (19 मार्च) को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंढेर को हिरासत में ले लिया. दोनों नेता अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के साथ वार्ता के बाद शंभू बॉर्डर की ओर बढ़ रहे थे. इस दौरान पंजाब पुलिस ने उनके काफिले को रोककर उन्हें हिरासत में ले लिया. इसके साथ ही शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों के धरने को हटाने की तैयारियां तेज हो गई हैं.

पंजाब के मोहाली में नए एयरपोर्ट चौक के पास किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल लंबे समय से आमरण अनशन पर थे. इसके अलावा सरवन सिंह पंढेर, अभिमन्यु कोहाड़ और काका सिंह कोटड़ा समेत अन्य नेताओं को भी हिरासत में लिया गया. ये सभी किसानों की मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी समेत अन्य मांगों को पूरा करने की अपील कर रहे हैं.

पुलिस और प्रदर्शनकारियों में धक्का-मुक्की

जैसे ही किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया, शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों और पुलिस के बीच तनाव बढ़ गया. धरना स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए, जिससे प्रदर्शनकारी भड़क उठे. मोहाली-चंडीगढ़ बॉर्डर (एयरपोर्ट रोड) पर पुलिस और किसानों के बीच झड़पें भी देखने को मिलीं.

केंद्र और किसानों की बैठक बेनतीजा रही

बुधवार को किसान नेताओं और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच सातवें दौर की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां शामिल हुए.

हालांकि, इस बैठक में भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला. सरकार ने किसानों की मांगों पर सहमति नहीं जताई और अगली बैठक के लिए 4 मई की तारीख तय की गई.

किसानों का संघर्ष जारी रहेगा

किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि जब तक MSP की कानूनी गारंटी नहीं मिलती, आंदोलन जारी रहेगा. किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि किसानों को उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों को हल करेगी. डल्लेवाल ने कहा कि वे सरकार से MSP की कानूनी गारंटी के लिए पर्याप्त जवाब की उम्मीद कर रहे हैं.

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