Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र की महायुति सरकार की सबसे लोकप्रिय 'मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना' की अगली किस्त का इंतजार कर रही करोड़ों महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है. राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) के हालिया निर्देशों के बाद दिसंबर और जनवरी महीने की किस्तों को लेकर स्थिति साफ हो गई है. पहले कयास लगाए जा रहे थे कि मकर संक्रांति के अवसर पर लाभार्थियों को ₹3000 (दो महीने की किस्त) एक साथ दी जाएगी, लेकिन चुनाव आचार संहिता के कारण अब इस कार्यक्रम में बदलाव किया गया है.
चुनाव आचार संहिता का भुगतान पर असर
महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों (BMC सहित) में होने वाले चुनावों के मद्देनजर राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है. इसी कारण राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि योजना की किस्त 'एडवांस' में जारी न की जाए. आयोग का मानना है कि मतदान से ठीक पहले बड़ी राशि का वितरण मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है. इस निर्णय के बाद जनवरी महीने की किस्त को फिलहाल रोक दिया गया है. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana Updat: महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका, संक्रांति पर लाडकी बहन योजना की पेंडिंग किस्त के पैसे नहीं होंगे जारी, राज्य EC ने लगाई रोक
दिसंबर और जनवरी की किस्त कब आएगी?
योजना के ताजा अपडेट के अनुसार, नियमित प्रक्रिया के तहत दिसंबर 2025 की ₹1500 की किस्त कई लाभार्थियों के खातों में भेजी जा चुकी है या भेजने की प्रक्रिया जारी है. हालांकि, जनवरी 2026 की किस्त को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया है कि यह राशि 16 जनवरी के बाद ही जमा की जाएगी.
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दिसंबर किस्त: नियमित आधार पर वितरित की जा रही है.
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जनवरी किस्त: निर्वाचन आयोग की रोक के कारण 16 जनवरी के बाद या फरवरी के पहले सप्ताह में आने की संभावना है.
ई-केवाईसी (e-KYC) है अनिवार्य
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन महिलाओं ने 31 दिसंबर 2025 तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें अगली किस्त मिलने में समस्या हो सकती है. अपात्र आवेदनों को छांटने के लिए सरकार ने आधार लिंकिंग और केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है. यदि आपकी किस्त रुकी हुई है, तो तुरंत आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस चेक करें.
क्या है लाड़की बहन योजना?
मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार 21 से 65 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1500 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है. इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलता है जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है. अब तक इस योजना के माध्यम से करोड़ों महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं.













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