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नई दिल्ली, 8 अगस्त : भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने अगले कुछ वर्षों में अपने यात्री डिब्बे के उत्पादन में लगभग आधे की कटौती करने का प्रस्ताव दिया है, क्योंकि यह रोडवेज और एयरवेज से प्रतिस्पर्धा के साथ अपने यातायात में शामिल होने के कारण कमजोर होता दिख रहा है. वित्तीय वर्ष23 और वित्तीय वर्ष24 के लिए कोच निर्माण कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा की गई एक बैठक में, यह निर्णय लिया गया कि वित्त वर्ष 24 में इसकी चार विनिर्माण सुविधाओं से यात्री कोच उत्पादन में 46 प्रतिशत से अधिक की कटौती की जाएगी. इसका मतलब यह होगा कि रेलवे का कोच निर्माण लगभग 6,000 और 7,000 इकाइयों के स्तर से घटकर लगभग 4,000 प्रति वर्ष रह जाएगा. वास्तव में यात्री कोच निर्माण को अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 7,551 इकाइयों पर रखा गया है, जो कि वित्त वर्ष 24 में लगभग 4,027 इकाई गिर जाएगा, जैसा कि रेल मंत्रालय द्वारा अपने सभी महाप्रबंधकों को लिखे गए 28 जुलाई के एक पत्र के अनुसार है. चार कोच निर्माण इकाइयां.
रेलवे की यात्री सेवाओं को चलाने के लिए बनाए गए एलएचबी या लिंक हॉफमैन बुश कोचों के लिए सबसे हड़ताली कटौती का प्रस्ताव किया गया है. यहां उत्पादन वित्त वर्ष 23 में लगभग 5,489 इकाइयों से घटकर वित्त वर्ष 24 में लगभग 1,677 रह जाने का प्रस्ताव है, जो कि 70 प्रतिशत की भारी कटौती है. वर्तमान में भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाई - इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, पेरम्बूर, चेन्नई द्वारा निर्मित लिंके हॉफमैन बुश (एलएचबी) कोच- रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला और मॉडर्न कोच फैक्ट्री, रायबरेली. इसके अलावा, मध्य रेलवे, (लातूर) मुंबई सुविधा सेल्फ प्रोपेल्ड कोचों के कुछ डिजाइन भी बनाती है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, रेलवे बोर्ड ने यात्री डिब्बों के उत्पादन में कटौती करने का फैसला किया है. क्योंकि मौजूदा माल को यात्रियों की आवाजाही की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक माना जाता है. यह भी पढ़ें : Odisha: सीआरपीएफ ने बरामद किए भारी संख्या में हथियार ओर विस्फोटक
इसके अलावा, रेलवे को रोडवेज और वायुमार्गों के लिए अपने यातायात के बड़े पैमाने पर आवागमन की उम्मीद है, यह मांग की स्थिति पर स्पष्ट तस्वीर प्राप्त किए बिना कोचों के निर्माण के साथ अधिक खर्च नहीं करना चाहता है. आधिकारिक सूत्रों ने यह भी संकेत दिया कि रेलवे अपनी लागत संरचना में भी सुधार कर रहा है, जिससे उसका ध्यान सब्सिडी वाली सेवाओं की तुलना में अधिक राजस्व सृजन सेवाओं पर होगा. हालांकि, इसका मतलब मौजूदा यात्री सेवाओं में कटौती करना होगा, लेकिन इसे अपनी सेवाओं से दूर यातायात की लाइन में कम करना होगा. गैर आरएसपी (रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम) फंड का निर्माण फंड की स्पष्ट वसूली के बाद ही किया जाना है. यदि इस कार्यक्रम के अनुसार पर्याप्त आदेश गैर-आरएसपी कोचों के लिए अमल में नहीं आते हैं, तो इसके बदले आरएसपी कोच नहीं बनाए जा सकते हैं, जब तक कि रेलवे बोर्ड से स्पष्ट निर्देश न हों, पत्र में उल्लेख किया गया है.
