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नई दिल्ली: मोदी सरकार अगले कुछ दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है. पिछले कई महीनों से सरकारी कर्मचारी अपने न्यूनतम वेतन (Basic Salary) में 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के तहत बढ़ोतरी की मांग कर रहे है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मूल वेतन यानि बेसिक सैलरी पर फैसला अपने अंतिम चरण में है. हालांकि इसका फायदा कुछ केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलने की उम्मीद है.
वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यय विभाग (DoE) की तरफ से हाल ही में जारी किए गए एक आदेश में यह उल्लेख करते हुए कि केंद्रीय सिविल लेखा सेवा में वरिष्ठ लेखा अधिकारी (Senior Accounts Officer) के पद को साल 2009 के अप्रैल महीने में समूह 'ए' के रूप में वर्गीकृत किया गया. साथ ही इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह इन कर्मचारियों के वेतन स्तर (Pay Level) में कोई बदलाव किए बिना किया गया है. वेतन आयोग से जुड़ी इन खास बातों को शायद ही जानतें होंगे आप
इस सरकारी आदेश में आगे इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि सभी सुलझे हुए मामले जैसे कि वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर प्रमोशन या अनुशासनात्मक मामले आदि को फिर से नहीं खोला जाएगा. अगर ऐसा हुआ तो हजारों कर्चमारियों को झटका लग सकता है.
उल्लेखनीय है कि यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप की जाएगी. इसके लागू होने से देशभर में कार्यरत लाखों सरकारी कर्मचारियों का वेतन आठ हजार रुपये तक बढ़ जाएगा. वर्तमान समय में कर्मचारियों को कम से कम 18 हजार रुपये बेसिक सैलरी के तौर पर दी जाती है. इसके अलावा अन्य भत्ते अलग से दिए जाते है.
