7th Pay Commission: यहां लाखों सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली है बड़ी खुशखबरी, जल्द ऐलान की उम्मीद

कोरोना काल में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार अपने लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने वाली है. जी न्यूज़ (Zee News) की एक रिपोर्ट के अनुसार, यूपी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) और कुल वेतन में इंक्रीमेंट (Increment) देने का फैसला किया है. राज्य सरकार के कर्मचारियों का जनवरी 2020 से वेतन नहीं बढ़ा है.

रुपया (Photo Credits: PTI)

7th CPC Latest News: कोरोना काल में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार अपने लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने वाली है. जी न्यूज़ (Zee News) की एक रिपोर्ट के अनुसार, यूपी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) और कुल वेतन में इंक्रीमेंट (Increment) देने का फैसला किया है. राज्य सरकार के कर्मचारियों का जनवरी 2020 से वेतन नहीं बढ़ा है. 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को इस महीने मिल सकती है डबल खुशखबरी, यहां जानिए डिटेल्स

यूपी सरकार के 15 लाख से अधिक कर्मचारियों को डीए और वेतन वृद्धि का लाभ मिलने की उम्मीद है. वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों के अलावा 12 लाख से अधिक पेंशनभोगियों (Pensioners) को भी उत्तर प्रदेश सरकार के हालिया फैसले से लाभ होगा. रिपोर्ट के अनुसार, डीए लाभ अगले सात महीनों में क्रमिक रूप से दिया जाएगा, जबकि वन टाइम सैलरी इंक्रीमेंट होगी.

डीएनए (DNA) की रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई में कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) में 11 फीसदी की बढ़ोतरी की उम्मीद है. इसके आलावा कर्मचारियों को जुलाई में ही अलग से 3 फीसदी वार्षिक वेतन वृद्धि की सौगात मिलने की उम्मीद है. डीए वृद्धि और वेतन वृद्धि से राज्य सरकार के खजाने पर 3000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने की उम्मीद है.

उल्लेखनीय है कि 2020-21 में सरकारी कर्मचारियों को 17 प्रतिशत भत्ता मिल रहा था. लेकिन, कोविड-19 महामारी से उभरे आर्थिक संकट के चलते सरकार ने जनवरी 2020 से ही कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी. लेकिन अब महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से महंगाई राहत (DA) भी बढ़ेगी, जिसका फायदा लाखों पेंशनभोगियों को सीधे होगा.

इस बीच देशभर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजर डीए (Dearness Allowance) बकाया (Arrears) को लेकर 26 जून को होने वाली अहम बैठक पर है. केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा (Rajiv Gauba) की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन नेशनल काउंसिल ऑफ ज्‍वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के सदस्यों के साथ ही वित्त मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के अधिकारी भी शामिल होंगे. इस बैठक में डीए बकाया को लेकर अहम फैसला हो सकता है.

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