7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को इस महीने मिल सकती है डबल खुशखबरी, यहां जानिए डिटेल्स
रुपया (Photo Credits: PTI)

7th CPC Latest News: वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ते प्रसार पर अब रोक लग गयी है. कोविड-19 की चाल सुस्त पड़ने के बाद सरकार ने भी राहत की सांस ली, क्योकि कोरोना प्रतिबंधों में ढील मिलने से आर्थिक गतिविधियां सामान्य हो रही है. ऐसे में अब सरकारी कर्मचारी भी अपनी सैलरी को लेकर कुछ बड़े ऐलान की उम्मीद कर रहे है. 7th Pay Commission: कोरोना काल में ड्यूटी कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, जारी हुआ यह आदेश

रिपोर्ट्स के अनुसार, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन और भत्ता पाने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इस महीने दोहरी खुशखबरी मिल सकती है. केंद्र सरकार जल्द ही जुलाई से दिसंबर 2021 के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है. इसके अलावा एरियर्स (Arrears) यानी बकाया डीए (Dearness Allowance) बढ़ोतरी को लेकर इसी महीने एक अहम बैठक होने की संभावना है. अगर सरकार एरियर्स को मंजूरी देती है और डीए में बढ़ोतरी की घोषणा करती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की आगामी सैलरी में बड़ा इजाफा होगा.

ध्यान रहें कि साल में दो बार सरकारी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की घोषणा की जाती है. सरकार ने अभी तक जुलाई से दिसंबर 2021 की अवधि के लिए डीए में वृद्धि की घोषणा नहीं की है. कर्मचारियों की ओर से केंद्र के साथ सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर बातचीत करने वाले शिव गोपाल मिश्रा (Shiv Gopal Mishra) के अनुसार, डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की संभावना है.

इसके अलावा, रिपोर्टों में कहा गया है कि जून के दूसरे या तीसरे सप्ताह में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले JCM की राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों और वित्त मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से जुड़े केंद्र सरकार के अधिकारियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है.

पिछले साल ही केंद्र ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की डीए की तीन किस्तों को जारी करने पर रोक लगा दी थी. हालांकि अब सरकार ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 जुलाई से महंगाई भत्ते का पूरा लाभ मिलेगा. इसके साथ ही सभी तीन लंबित किस्तों को भी संभावित रूप से बहाल किया जा सकता है. फ़िलहाल केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को उनका बकाया डीए देने के संबंध में कुछ नहीं कहा है.