रुपया (Photo Credits: PTI)

7th Pay Commission: कोरोना काल के खत्म होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को अगले वित्त वर्ष में वेतनवृद्धि की सौगात मिलने की उम्मीद है. जबकि करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारी हालात सुधरने पर अपने महंगाई भत्‍ते (DA) को लेकर कुछ बड़े ऐलान की आश लगाए बैठे है. इस बीच हम आपको केंद्रीय कर्मचारियों के सभी श्रेणियों को भुगतान किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण भत्तों के बारे में बताने जा रहे है.

देशभर के सरकारी महकमों में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू किए जाने के बाद से लाखों कर्मचारियों की सैलरी और भत्ते में खासी बढ़ोतरी बढ़ोतरी हुई थी. इसी के तहत बाल शिक्षा भत्ते को 1500 रुपये प्रति माह प्रति बच्चे से बढ़ाकर 2250 रुपये प्रति बच्चे कर दिया गया है. जबकि हॉस्टल सब्सिडी को 4500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 6750 रुपये प्रति माह कर दिया गया है. बाल शिक्षा भत्ता कर्मचारी को अधिकतम दो बच्चे के लिए दिया जाता है. 7th Pay Commission: यहां सरकारी टीचरों की बल्ले-बल्ले, कोरोना काल में सैलरी बढ़ोतरी का हुआ ऐलान

भत्तों पर 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों पर केंद्र सरकार के निर्णय वाले प्रस्ताव को 6 जुलाई, 2017 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया. इसमें दिव्यांग महिलाओं के लिए बच्चों की देखभाल हेतु विशेष भत्ते को 1500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है. वहीं, असैन्य लोगों के लिए उच्च योग्यता प्रोत्साहन को 2000-10000 रुपये (अनुदान) से बढ़ाकर 10000-30000 रुपये (अनुदान) कर दिया गया है.

उल्लेखनीय है मोदी सरकार ने केंद्र की सत्ता में आने के बाद सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का बड़ा फैसला लिया था. केंद्र सरकार ने जून 2017 में 34 भत्तों में संशोधनों को मंजूरी दी थी जबकि यह संशोधन 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी मान लिया गया.