QuickLY
Socially
7th Pay Commission News: मोदी सरकार अगली केंद्रीय कैबिनेट (Union Cabinet) की बैठक में अपने कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन (Basic Salary) में बढ़ोतरी का फैसला ले सकती है. दरअसल बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में सरकरी कर्मचारियों के इस मांग पर मुहर लगने की उम्मीद जताई जा रही थी. अब लाखों कर्मचारियों की नजर अगले हफ्ते होने वाली संभावित कैबिनेट बैठक पर है.
रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्र ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है. सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे अमली जामा पहनाना बाकी रह गया है. ऐसे में अगर सब कुछ ठीक रहा तो आगामी कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कर्मियों के बेसिक सैलरी में इजाफा से जुड़ा फैसला लिया जाना तय है. 7th Pay Commission: वेतन आयोग से जुड़ी इन खास बातों को शायद ही जानतें होंगे आप
हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है. यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप होगा. इसके लागू होने से देशभर में कार्यरत लाखों सरकारी कर्मचारियों का वेतन आठ हजार रुपये तक बढ़ने की उम्मीद है. वर्तमान में केंद्र सरकार कर्मचारियों को ग्रॉस सैलरी (Gross salary) में न्यूनतम वेतन के तौर पर 18,000 रुपए देती है.
बता दें की केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से सातवें वेतन आयोग के अनुसार अपने न्यूनतम वेतन को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. इससे पहले, मोदी सरकार ने कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देते हुए मंहगाई भत्ता (डीए) बढ़ाकर 12 से 17 प्रतिशत कर दिया था. इसका फायदा 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों एवं 65 लाख पेंशनधारियों को हुआ.
