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7th CPC Latest News: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कुछ महीनों में एक बहुत बड़ी सौगात वाली है. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने बताया कि महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की तीन लंबित किश्तें जुलाई से बहाल कर दी जाएंगी. 7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारी ध्यान दें! इस स्कीम के एक्सपायर होने में अब बचे हैं महज कुछ दिन
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की डीए (Dearness Allowance) और पेंशनरों की डीआर (Dearness Relief) की 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की अतिरिक्त किस्तें कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न आर्थिक हालात को देखते हुए फ्रीज कर दी थी.
राज्यसभा में एक लिखित जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा "केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए और पेंशनभोगियों के डीआर की तीन लंबित किस्तें का भविष्य में भुगतान किया जाएगा.” उन्होंने बताया कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान तय नियम के अंतर्गत किया जाएगा.
अनुराग ठाकुर ने संसद के ऊपरी सदन में अपने जवाब में यह भी बताया कि अतिरिक्त डीए और डीआर की किस्तों पर रोक से कोरोनो वायरस संकट से लड़ने के लिए केंद्र सरकार के पास 37,000 करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई है.
उल्लेखनीय है कि 7वें वेतन आयोग के मानदंडों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को अभी उनके मूल वेतन का 17 फीसदी तक महंगाई भत्ता मिल रहा है. हालांकि केंद्र सरकार ने पिछले साल डीए में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, जिससे भत्ते की दर 21 प्रतिशत हो गई. लेकिन कोविड-19 से उपजे संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने जून 2021 तक सभी का महंगाई भत्ता फ्रीज करने का निर्णय लिया. हालांकि, डीए को जुलाई 2021 से कर्मचारियों के मासिक वेतन में जोड़ने का ऐलान पहले ही सरकार ने कर दिया था.
