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7th CPC Latest News: बजट सत्र (Budget 2021) से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की अध्यक्षता में आज (27 जनवरी) केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक से लाखों सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी उम्मीद है. दरअसल कोरोना वायरस महामारी के कारण उपजे आर्थिक संकट के चलते सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) को फ्रीज किया गया है. जबकि नए साल में डीए में इजाफे का भी ऐलान अब तक नहीं हुआ है. चूंकि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, इसलिए केंद्रीय कर्मचारी डीए (Dearness Allowance) में इजाफा होने की उम्मीद कर रहे हैं. हालांकि इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से कुछ नहीं बताया गया है. 7th Pay Commission: इन सरकारी कर्मचारियों को मिली बड़ी सौगात, सैलरी में हुआ बंपर इजाफा
वर्तमान में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 17 प्रतिशत डीए मिल रहा है. उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस महामारी का असर सरकारी कर्मचारियों पर भी पड़ रहा है. इस संकट के कारण बढ़े वित्तीय बोझ के चलते बीते साल अप्रैल महीने में केंद्र सरकार ने 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 61 लाख के करीब पेंशनभोगियों के डीए में जून 2021 (रिपीट जून 2021) तक कोई वृद्धि नहीं करने का फैसला किया. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि इस अवधि के लिए डीए रद्द कर दिया गया है. यानि की डीए को जुलाई 2021 से कर्मचारियों के मासिक वेतन में जोड़ कर दिया जाएगा.
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक ज्ञापन में कहा गया है, ‘‘कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न संकट को देखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते में एक जनवरी 2020 से मिलने वाली किस्त का भुगतान नहीं करने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही एक जुलाई 2020 से और एक जनवरी 2021 में जारी होने वाली महंगाई भत्ते की अगली किस्तों का भुगतान भी नहीं करने का निर्णय लिया गया है.’’
हालांकि, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मौजूदा दर पर महंगाई भत्ते का लाभ मिलता रहेगा. ज्ञापन में कहा गया है कि एक जुलाई 2021 के बाद जब भी सरकार महंगाई भत्ते और मंहगाई राहत की अगली किस्त जारी करने का फैसला करेगी, उस समय एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 में प्रभावी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की बढ़ी दर को आगे के लिये इसमें समाहित कर दिया जायेगा और एक जुलाई 2021 से उसी बढ़ी दर पर भत्ता दिया जायेगा.
सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि को रोकने के इस कदम से सरकार को चालू वित्त वर्ष 2020-21 और अगले वित्त वर्ष 2021-22 में कुल मिलाकर 37,530 करोड़ रुपये की बचत होगी.
