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7th CPC Latest News: केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सोमावर को संसद में मोदी सरकार का नौंवा बजट (Budget 2021-22) पेश किया. हालांकि आम बजट ने लाखों सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. दरअसल तकरीबन 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से सातवें वेतन आयोग के तहत बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की सिफारिश कर रहे थे. इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) में भी इजाफा होने की उम्मीद थी. लेकिन केंद्र सरकार ने बजट में न तो सातवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को संशोधित किया है, जिससे न्यूनतम वेतन में वृद्धि हो सके और न ही डीए को लेकर कुछ कहा है. 7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन, सैलरी और पेंशन को लेकर नई दिल्ली में हुई अहम बैठक
स्वतंत्रता के 75वें साल के बजट में 75 वर्ष की आयु और उससे अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को मामूली राहत प्रदान की गई है. ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिन्हें पेंशन और ब्याज सहित आय प्राप्त होती है, उन्हें आयकर दाखिल करने से राहत प्रदान की गई है. उन्हें भुगतान करने वाला बैंक ही उनकी आय से आवश्यक कर की कटौती करके राशि अंतरित कर देगा. इससे रिटायर्ड हो चुके सरकारी कर्मचारियों को आयकर के चक्कर में पड़ने से निजात मिलेगी.
खबरों के मुताबिक मोदी सरकार अगर फिटमेंट फैक्टर में इजाफे को मंजूरी देती तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 8 हजार रुपये तक का इजाफा हो सकता था. बता दें कि वर्तमान में कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है. अब कर्मचारी इसे 3.68 करने की मांग करने को लेकर अड़े हैं. कर्मचारी इस मांग को लेकर सरकार के सामने पक्ष रख चुके हैं. लेकिन बजट में केंद्रीय कर्मचारियों की यह मांग पूरी नहीं हुई.
कर्मचारियों का कहना है कि सातवें वेतन आयोग के तहत मौजूद न्यूनतम सैलरी काफी कम है. वर्तमान में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये तय किया है. जबकि सरकारी कर्मचारी इसे बढ़ाकर 26,000 रुपये करने की मांग कर रहे है.
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 29 जून 2016 से सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने का ऐलान किया. हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों को इसका फायदा 1 जनवरी 2016 से ही मिल रहा है.
