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7TH CPC Latest News: सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के अनुसार वेतन और भत्ते पाने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए एक अच्छी खबर है. मोदी सरकार ने हाल ही में उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नियमों में ढील दी है जो कोरोनो वायरस और लॉकडाउन की वजह से बाल शिक्षा भत्ता (Children Education Allowance) का दावा नहीं कर सकते थे. इस छूट से ऐसे कर्मचारियों को हर महीने 4,500 रुपये का फायदा मिल सकता है. 7th Pay Commission: मोदी सरकार ने बदला पेंशन से जुड़ा यह नियम, जानें- कैसे और किसे मिलेगा फायदा
सातवें वेतन आयोग के तहत, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक बच्चे के लिए सीईए (CEA) के रूप में 2,250 रुपये मिलते हैं. जबकि दो बच्चों के लिए भी सीईए का दावा किया जा सकता है, यानी एक कर्मचारी को 4,500 रुपये हर महीने अपने दो बच्चों की शिक्षा के लिए दिए जाते है. केंद्रीय कर्मचारियों को सीईए के लिए दावा एक निर्धारित तरीके से करना पड़ता है, जबकि इसके साथ स्व-प्रमाणन के माध्यम से या ई-मेल का प्रिंटआउट या बच्चों का रिजल्ट/रिपोर्ट कार्ड/फी भुगतान का एसएमएस बतौर प्रूफ सबमिट करना होता है.
दरअसल, केंद्र सरकार ने यह छूट इसलिए दी है क्योंकि कई केंद्रीय कर्मचारियों ने शिकायत की थी कि 2020-21 शैक्षणिक वर्ष के दौरान देशव्यापी लॉकडाउन के कारण उन्हें स्कूलों से ईमेल या एसएमएस के माध्यम से अपने बच्चों के परिणाम या रिपोर्ट कार्ड नहीं मिले. जिस वजह से वें बाल शिक्षा भत्ता के लिए दावा करने में असमर्थ थे. ज्ञात हो कि कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए पिछले साल देश के अधिकांश हिस्सों में सभी स्कूल पूरी तरह से बंद रखे गए थे.
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों से कई संदर्भ / प्रश्न प्राप्त होने के बाद मामले पर विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि सीईए के लिए दावा कर्मचारियों स्व-प्रमाणन के माध्यम से भी कर सकता है और रिजल्ट/रिपोर्ट कार्ड/फी भुगतान के ई-मेल/एसएमएस के प्रिंटआउट के माध्यम से भी कर सकता है. हालांकि यह राहत केवल मार्च 2020 से मार्च 2021 में समाप्त होने वाले शैक्षणिक वर्षों के लिए ही लागू होगी. हालांकि केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को सीईए के लिए कुछ नहीं करना है, जो पहले से भुगतान किये जा चुके है.
