7th Pay Commission: इन सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सैलरी में होगी तगड़ी बढ़ोतरी!

दिवाली के मौके पर सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी मिलने का सिलसिला जारी है. इसी कड़ी में हरियाणा (Haryana) के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Manohar Lal) ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), हरियाणा के संविदा कर्मचारियों (Contractual Employees) के लिए सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है.

रुपया (Photo Credits: Unsplash)

7th CPC Latest News: दिवाली के मौके पर सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को खुशखबरी मिलने का सिलसिला जारी है. इसी कड़ी में हरियाणा (Haryana) के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Manohar Lal) ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), हरियाणा के संविदा कर्मचारियों (Contractual Employees) के लिए सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. एनएचएम कर्मचारी साल 2018 से ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग राज्य सरकार से कर रहे थे. जिसे अब जाकर हरी झंडी मिल गई है. 7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों का बढ़ेगा वेतन! दिवाली से पहले मिला एक और तोहफा

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, एनएचएम कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने के लिए इस मामले को पहले 11 अगस्त को सीएम की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्वास्थ्य सोसायटी की आम सभा में उठाया गया था. इस प्रकार बैठक के दौरान प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में फाइल को पुन: प्रस्तुत किया गया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की स्वीकृति मिल गई. इस दौरान मुख्यमंत्री ने एनएचएम के अनुबंध कर्मचारियों द्वारा विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान किए गए अथक प्रयासों की सराहना की.

हरियाणा सरकार के इस निर्णय को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 13700 अनुबंध कर्मचारियों के लिए दिवाली का तोहफा माना जा रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, हरियाणा में कार्यरत एनएचएम कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद पांच साल से कम अवधि वाले कर्मचारियों को दस हजार से अधिक वेतन वृद्धि और पुराने कर्मियों को पांच हजार रुपये से अधिक वेतन वृद्धि की उम्मीद है.

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार की तर्ज पर ही हरियाणा सरकार ने जुलाई महीने में अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 11 फीसदी बढ़ाने का ऐलान किया था. इसके तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को 1 जुलाई 2021 से 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया.

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