7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को मिली बड़ी सौगात, इस नए नियम ने दूर की रिटायरमेंट की टेंशन

7^th CPC Latest News: 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employee) को आने वाले कुछ दिनों में अच्छी खबर मिल सकती है. दरअसल लाखों सरकारी कर्मचारियों के 18 महीने के महंगाई भत्ते (डीए) के बकाया भुगतान पर जल्द फैसला हो सकता है. खबरों के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट अगले हफ्ते इस पर अंतिम निर्णय ले सकती है. इस बीच सातवां वेतनमान पाने वाले छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है. 7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जल्द मिल सकती है अच्छी खबर, डीए एरियर पर आया बड़ा अपडेट

प्राप्त जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ में अंशदायी पेंशन योजना में सरकार की हिस्सेदारी बढ़ा दी गई है. नए नियम के तहत अब राज्य सरकार 10 प्रतिशत के स्थान पर 14 प्रतिशत अंशदान देगी. राज्य के कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना में सरकार और कर्मचारी का वेतन का दस प्रतिशत हिस्सा अब तक रहा है. अब राज्य शासन के अंशदान को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया जाएगा. जबकि कर्मचारियों का अंशदान पूर्ववत 10 प्रतिशत ही रहेगा.

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस निर्णय से लगभग तीन लाख कर्मचारियों को फायदा होगा. उल्लेखनीय है कि सीएम बघेल ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों के हित में अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य शासन के अंशदान में वृद्धि किए जाने की घोषणा की थी.

इसका उद्देश्य योजना को अधिक लाभकारी बनाकर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर प्राप्त होने वाली पेंशन धन राशि में वृद्धि करना है. योजना के अंतर्गत अब राज्य शासन का अंशदान कर्मचारियों के मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के योग का 10 प्रतिशत के स्थान पर 14 प्रतिशत होगा. इस निर्णय से राज्य शासन पर लगभग 520 करोड़ रूपए वार्षिक अतिरिक्त व्यय भार आएगा.

गौर हो कि राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए एक जनवरी 2016 से छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम (2017) लागू किया गया है, जो कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने के लिए है. इसके तहत पुनरीक्षण वेतन का एक जुलाई 2017 से नियमित भुगतान किया जा रहा है. एक जनवरी 2016 से 30 जून 2017 तक 18 माह के बकाया वेतन का भुगतान छह समान वार्षिक किश्तों में करने का निर्णय राज्य शासन ने लिया है. अब तक बकाया वेतन के तीन किश्तों का भुगतान शासकीय कर्मचारियों को कर दिया गया है. जबकि राज्य सरकार ने पिछले महीने चतुर्थ किश्त के रूप में माह अक्टूबर 2016 से दिसम्बर 2016 तक के बकाया वेतन का भुगतान करने का आदेश जारी किया.

(The above story first appeared on LatestLY on Jan 29, 2022 12:50 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).