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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मालदीव के बीच दिसंबर, 2018 में हस्ताक्षरित वीजा प्रबंधों की सुविधा से संबंधित समझौते को पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी है. वीजा प्रबंधों की सुविधा से संबंधित समझौते पर मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह (President of Maldives, Ibrahim Mohamed Solih) की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे. इस समझौते का उद्देश्य भारत और मालदीव के बीच जनता के आपसी संपर्क को और मजबूत बनाना है. इससे दोनों देशों के नागरिकों के लिए पर्यटन, इलाज, शिक्षा के साथ ही साथ कारोबार और रोजगार के उद्देश्य से एक दूसरे के यहां आना-जाना आसान हो जाएगा.
यह समझौता पर्यटन, इलाज और सीमित कारोबारी उद्देश्य से 90 दिन की वीजा मुक्त यात्रा का प्रावधान करता है और इस प्रकार के वीजा मुक्त प्रवेश को आसानी से मेडिकल वीजा साथ ही साथ छात्रों के आश्रितों और एक दूसरे के क्षेत्र में रोजगार पाने की कोशिश करने वालों के वीजा में आसानी से परिवर्तित करने का भी प्रावधान करता है.
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पृष्ठभूमि:
भारत और मालदीव के बीच समय की कसौटी पर खरे उतरे और परंपरागत मैत्रीपूर्ण संबंध हैं. भारत और मालदीव की जनता के बीच करीबी रिश्ते दोनों देशों के बीच विशेष द्विपक्षीय संबंधों की बुनियाद तैयार करते हैं, जिसे नवंबर 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्री इब्राहिम मोहम्मद सालेह के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए की गई माले यात्रा तथा इसके पश्चात दिसंबर 2018 में मालदीव के राष्ट्रपति की भारत यात्रा से और भी सकारात्मक गति मिली.
बता दें कि मालदीव और चीन के बीच कुछ समय से नजदीकियां बढ़ रही थी जो भारत के लिए खतरा बन सकती थी. मगर, पीएम मोदी के प्रयासों की वजह से भारत और मालदीव के बीच रिश्तों में सुधार आया है.
(साभार: PIB)
