नागरिकता संशोधन कानून के बाद अफगानिस्तान से भारत आना चाहते हैं तमाम हिंदू और सिख परिवार

देश में नागरिकता संशोधन कानून(CAA) लागू होने के बाद पड़ोसी देशों खासकर अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू, सिख परिवार भारत में आने में रुचि दिखाने लगे हैं. अफगानिस्तान में रहने वाले कई परिवार भारत सरकार के सामने आवेदन करने में जुटे हैं. अफगानिस्तान में रहने वाले सिखों के हालात पर भाजपा के दो वरिष्ठ नेताओं की नजर बनी हुई है. ये नेता हैं तरुण चुग और सरदार आरपी सिंह। दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी हैं. भाजपा के नेशनल सेक्रेटरी तरुण चुग ने आईएएनएस से कहा, अफगानिस्तान में उत्पीड़न के शिकार सिखों को भारत लाने का प्रयास हो रहा है. सीएए के जरिए भारत सरकार पाक, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। अब तक करीब साढ़े 650 परिवारों ने आवेदन किए हैं.

भारतीय तिरंगा ( फोटो क्रेडिट- ANI )

देश में नागरिकता संशोधन कानून(CAA) लागू होने के बाद पड़ोसी देशों खासकर अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू, सिख परिवार भारत में आने में रुचि दिखाने लगे हैं. अफगानिस्तान में रहने वाले कई परिवार भारत सरकार के सामने आवेदन करने में जुटे हैं. अफगानिस्तान में रहने वाले सिखों के हालात पर भाजपा के दो वरिष्ठ नेताओं की नजर बनी हुई है. ये नेता हैं तरुण चुग और सरदार आरपी सिंह। दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी हैं. भाजपा के नेशनल सेक्रेटरी तरुण चुग ने आईएएनएस से कहा, अफगानिस्तान में उत्पीड़न के शिकार सिखों को भारत लाने का प्रयास हो रहा है. सीएए के जरिए भारत सरकार पाक, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। अब तक करीब साढ़े 650 परिवारों ने आवेदन किए हैं.

भाजपा के नेशनल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा कि अफगानिस्तान में हमारे ही बिछुड़े भाई-बहन रहते हैं. अगर वह मुसीबत में होंगे तो भारत नहीं सहारा देगा तो कौन देगा? पड़ोसी देशों में प्रताड़ित होने वाले अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पास किया. अफगानिस्तान में रहने वाले सिख परिवारों के हालात पर हमारी नजर है। किसी को अब उत्पीड़न का शिकार नहीं होना पड़ेगा.

उधर, भाजपा के दूसरे नेशनल सेक्रेटरी सरदार आरपी सिंह ने आईएएनएस से कहा, "हम अफगानिस्तान में परेशानी झेल रहे हिंदू, सिख परिवारों को भारत लाना चाहते हैं. सीएए पास हो गया है लेकिन अभी इसकी गाइडलाइंस आदि ठीक से जारी होनी है. इस नाते जैसे ही सारी प्रक्रिया पूरी होगी, उचित कार्रवाई होगी.

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