हिमाचल प्रदेश मंत्रीमंडल ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में मण्डी, सोलन और पालमपुर की नगर परिषदों को इनके आस-पास के क्षेत्रों सहित नगर निगम में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया. साथ ही छह नई नगर पंचायतों के गठन का भी निर्णय लिया गया है जिनमें जिला सोलन में कंडाघाट, जिला ऊना में अम्ब, जिला कुल्लू में आनी और निरमंड, जिला शिमला में चिड़गांव और नेरवा शामिल हैं. मंत्रिमण्डल ने कुछ शहरी स्थानीय निकायों के पुनर्गठन को भी स्वीकृति दी है, जिनमें कुछ क्षेत्रों को सम्मिलित करे जबकि कुछेक को बाहर निकाल कर जिला मण्डी की करसोग और नेरचैक तथा जिला कांगड़ा में नगर पंचायत ज्वाली शामिल हैं.
मंत्रिमंडल ने नए शहरी स्थानीय निकायों में शामिल क्षेत्रों में भूमि और भवनों को तीन साल की अवधि के लिए सामान्य कर के भुगतान से छूट देने और वाजिब-उल-उर्ज में प्रदान किए गए प्रचलित अधिकारों को बहाल रखने का निर्णय लिया. यह भी पढ़ें: CM योगी का सपना हो रहा है पूरा, उत्तर प्रदेश की ग्रामीण महिलाएं लिख रही तरक्की की नई इबारत
बैठक में यह भी निर्णय लिया कि नवगठित नगर पंचायत प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों तथा मंडी, सोलन और पालमपुर मे नवगठित नगर निगमों में चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श के बाद जनवरी, 2021 में आयोजित किए जाएंगे. चुनाव में बार-बार व्यय से बचने के लिए नगर निगम धर्मशाला के चुनाव भी शहरी स्थानीय निकायों के साथ जनवरी 2021 में आयोजित किए जाएंगे जबकि शिमला नगर निगम के चुनाव वर्ष 2022 में निर्धारित समय में आयोजित किए जाएंगे.
मंत्रिमण्डल ने लोगों की समस्याओं का घर-द्वार के निकट त्वरित समाधान प्रदान करने के लिए इस वर्ष 8 नवम्बर से जनमंच कार्यक्रम को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है. बैठक में 2 नवम्बर, 2020 से प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं नियमित रूप से आरंभ करने तथा महाविद्यालयों में भारत सरकार के केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया/दिशा-निदेशरें की अनुपालना सुनिश्चित होने के बाद नियमित कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया.
मंत्रिमण्डल ने कांस्टेबल के 1334 रिक्त पद सीधी भर्ती के माध्यम से नियमित आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की. इनमें 976 पुरूष और 267 महिला कांस्टेबलों जबकि 91 पद चालकों के शामिल हैं.
मंत्रिमण्डल ने शिक्षा विभाग में आउटसोर्स आधार पर सेवाएं दे रहे आईटी शिक्षकों का मानदेय 1 अप्रैल, 2020 से 10 प्रतिशत बढ़ाने को मंजूरी प्रदान की. इस निर्णय से 1345 आईटी शिक्षक लाभान्वित होंगे.
बैठक में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए प्रारम्भिक और उच्च शिक्षा विभागों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे एसएमसी शिक्षकों को सेवा विस्तार दिया गया है. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित विशेष अवकाश याचिका (सिविल) का अंतिम फैसला आने तक इन शिक्षकों को अकादमिक वर्ष 2020-21 का पारिश्रमिक आवंटित किया जा सकता है.