ई-गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस की ओर बढ़ रहा हरियाणा- मुख्यमंत्री मनोहर लाल

बेहतर व्यवस्था से घर बैठे मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सुशासन के उद्देश्य से प्रदेश में ऐसी व्यवस्था तैयार की है, जिससे अब प्रदेश के लोगों को अपने कार्यों के लिए चंडीगढ़ या जिलों में जाने की आवश्यकता नहीं है. वे अपने गांव में सीएससी पर या घर पर कंप्यूटर के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं. भविष्य में इस व्यवस्था को और सरल बनाया जा रहा है. अब प्रदेश में लोगों को ई-सेवाओं का लाभ लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जब प्रशासन व शासक समर्पण, त्याग व सेवा तथा प्रधानमंत्री की सेवक की भावना की सोच के अनुरूप कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से जनता को सुशासन का आभास होगा.

सुशासन की दिशा में आगे बढ़ रहा हरियाणा

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में सुशासन की दिशा में आगे बढ़ने में परिवार पहचान पत्र एक मजबूत दस्तावेज होगा, जिससे अनेक सेवाओं का लाभ लोगों को स्वतः मिलना संभव होगा, यानी 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर कहीं आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी और बुजुर्ग सम्मान भत्ता योजना के तहत लाभपात्र की पेंशन अपने आप शुरू हो जाएगी. प्रदेश के गांवों में लाल डोरा की पुरानी व्यवस्था को खत्म कर स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी के कार्ड बनाने का कार्य शुरू किया गया है. इस योजना के तहत अब तक प्रदेश में 13 लाख 47 हजार 609 लोगों के स्वामित्व कार्ड बनाए जा चुके हैं.

गरीब व्यक्तियों को मुख्यधारा में लाने के लिए कारगर अंत्योदय परिवार उत्थान योजना

उन्होंने कहा कि गरीब से गरीब व्यक्ति को मुख्यधारा में लाने के लिए अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की गई है. सरकार ने ऑनलाइन सिस्टम को मजबूत बनाते हुए डीबीटी योजना के तहत लाभपात्रों को सीधा लाभ देना शुरू किया. ऑनलाइन ट्रांसफर पालिसी बनाई. योग्यता के आधार पर नौकरियां देनी शुरू की. सरकारी सेवाओं का लाभ जनता तक समयबद्ध पहुंचाने के लिए इन सेवाओं को सेवा के अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया. अब निर्धारित समय पर सेवा का लाभ न देने पर विभाग व अधिकारी की जवाबदेही तय की गई है. सरकार ने डायल-112 योजना शुरू की, जिससे लोगों को केवल 15 मिनट में पुलिस मदद मिल रही है. अब सुनने व बोलने में दिव्यांग लोगों की सुविधा के लिए डायल-112 में विडियो कॉल के द्वारा साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट बैठेंगे और उनकी समस्या सुन पुलिस मदद पहुंचाएंगे.

रोहतक, पंचकूला में आर्म्स लाइसेंस की प्रक्त्रिया ऑनलाइन

मुख्यमंत्री ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत रोहतक व पंचकूला दो जिलों में आर्म्स लाइसेंस की प्रक्त्रिया को ऑनलाइन किया जा रहा है. जनवरी-2022 से पीडीएस योजना के तहत परिवार पहचान पत्र से ही राशन मिलना शुरू हो जाएगा और इस योजना के तहत जन्म या मृत्यु होने पर लाभपात्र का नाम स्वतः जुड़ भी जाएगा और हट भी जाएगा. इसी प्रकार, प्रदेश में सीएलयू को ऑनलाइन किया गया है. ई-भूमि व वेब हैलरिस पोर्टल का काम जारी है. ई-रजिस्ट्रेशन व्यवस्था पहले ही बनाई जा चुकी है. शहरी स्थानीय निकाय की शक्तियों का विस्तार कर उसे और सशक्त बनाया गया है. प्रदेश में पढ़ी-लिखी पंचायतों का गठन किया जा रहा है. मंडियों में ई-नीलामी सिस्टम बनाया है. खनन के ठेके ई-नीलामी से दिए जा रहे हैं. समाज के लोग अगर जनसेवा के उद्देश्य से वालिंटियर के रूप में सरकार की मदद को आगे आना चाहते हैं, तो समर्पण पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते हैं. अब तक इस पोर्टल पर 90 हजार लोग आवेदन कर चुके हैं. सरकार ने जल प्रबंधन योजना बनाकर पानी का सदुपयोग करना सुनिश्चित किया है. गांव के विकास संबंधी डिमांड के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया गया है. इस पर दर्ज डिमांड को जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों की सिफारिश से पूरा किया जाएगा. इसके अलावा, फाइलों को स्पीडअप करने के लिए रन थ्रू सिस्टम लागू किया जा रहा है.

विजन-2047 के तहत बनाई जा रही विकास योजनाएं

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विजन-2047 को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के विकास की योजनाएं तैयार कर रही है. अमृत महोत्सव के तहत अनेक गतिविधियां प्रदेश में चलाई जा रही हैं. प्रदेश सरकार को अब तक टैक्नोलॉजी उपयोग के लिए करीब 150 अवार्ड मिले हैं. प्रधानमंत्री ने भी हरियाणा में हो रहे कामों व तकनीक उपयोग की प्रशंसा की है जोकि प्रदेश के लोगों के लिए गौरव की बात है.

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता, मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डीएस ढेसी, एसीएस श्री पीके दास, प्रशासनिक सुधार विभाग के आयुक्त श्री पंकज अग्रवाल, एपीएस डा अमित अग्रवाल व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.