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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को हुई सर्वदलीय बैठक (All-Party Meeting) पर बयान जारी किया है. सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की उन टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण जारी किया कि कोई भी भारतीय क्षेत्र में नहीं घुसा और न ही किसी भारतीय चौकी पर कब्जा किया गया. सरकार ने शनिवार को भारत-चीन आमने-सामने की कल की सर्वदलीय बैठक में एक बयान जारी किया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि यह वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) की एकतरफा परिवर्तन की अनुमति नहीं देगा.
पीएमओ (PMO) ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री की टिप्पणियां गलवान में 15 जून को हुई घटनाओं पर केंद्रित थीं जिसमें 20 सैनिकों को जान गंवानी पड़ी. प्रधानमंत्री का स्पष्ट रुख है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) को पार करने की किसी भी कोशिश का मजबूती से जवाब दिया जाएगा.
पीएमओ ने कहा कि सैनिकों के बलिदानों ने 15 जून को गलवान में अतिक्रमण की चीन की कोशिशों को नाकाम कर दिया. लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे समय में प्रधानमंत्री की टिप्पणियों पर अनावश्यक विवाद पैदा किया जा रहा है
बता दें कि भारत-चीन सीमा पर स्थिति के संबंध में विचार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुक्रवार को बुलायी गयी सर्वदलीय बैठक में प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस संवेदनशील मुद्दे पर अपने विचार सामने रखे. इस डिजिटल बैठक की शुरुआत में पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई.
इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, टीआरएस नेता के चंद्रशेखर राव, जद (यू) नेता नीतीश कुमार, DMK के एम के स्टालिन, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वाईएस जगन मोहन रेड्डी और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे भी शामिल हुए. सरकार ने प्रमुख राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को बैठक के लिए आमंत्रित किया था.
