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भोपाल, 11 फरवरी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि वह आगामी लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंकने के लिए झाबुआ नहीं आए हैं. पिछले साल नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता पहले ही भाजपा को अपना जनादेश दे चुकी है.
विधानसभा चुनाव में जिस तरह से मध्य प्रदेश की जनता ने भाजपा को अपना जनादेश दिया है, उससे लोगों की मानसिकता का पता चल ही जाता है. भाजपा ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 230 विधानसभा सीटों में से 163 सीटें जीतकर शानदार जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस 2018 में जीती गई 114 सीटों के मुकाबले 66 सीटों पर सिमट गई. यह भी पढ़ें : तेजस्वी यादव के आवास पर आनंद लेते नजर आए महागठबंधन के विधायक, वीडियो वायरल
“मध्य प्रदेश के लोगों ने राज्य विधानसभा चुनाव में अपनी मानसिकता दिखा दी है. मैं एक बार फिर आपके अपार समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि मैं विकास कार्यों के साथ आपके पास लौटूंगा.'' इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आगामी आम चुनाव में 370 लोकसभा सीटों का लक्ष्य रखा है. उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को इसे बनाने का मंत्र दिया. उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रत्येक बूथ पर जाने और 370 से अधिक मतदाताओं को जोड़ने का प्रयास करने को कहा, इससे लक्ष्य हासिल करना सुनिश्चित होगा.
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि बीजेपी मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें जीतकर क्लीन स्वीप करेगी. “मध्य प्रदेश एक 'बीमारू' राज्य रहा है, लेकिन भाजपा की डबल इंजन सरकार ने पिछले 10 वर्षों में विकास के साथ इसे उस टैग से ऊपर उठाया है. आदिवासियों के उत्थान की प्रक्रिया तब शुरू हुई जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनी. भाजपा के लिए आदिवासीवोट बैंक नहीं हैं.”
मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्र झाबुआ की अपनी यात्रा के दौरान, पीएम मोदी ने आहार अनुदान और प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खातों में लगभग 90 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की. आहार अनुदान योजना के तहत राज्य के विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह बैगा, भारिया और सहरिया की महिला लाभार्थियों को 1000 रुपये मासिक प्रदान किए गए.
सार्वजनिक सेवा वितरण के तहत, मोदी ने राज्य के सभी 55 जिलों में साइबर-तहसील योजना का भी विस्तार किया. यह योजना राज्य सरकार की एक पहल है, इसमें भूमि हस्तांतरण और मैपिंग को पेपरलेस, फेसलेस और ऑनलाइन बनाया गया है.
