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Delhi Budget 2026: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1,03,700 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट पेश किया. 'ग्रीन बजट' की अवधारणा पर आधारित इस बजट में शिक्षा क्षेत्र को केंद्र में रखा गया है. सरकार ने स्कूली छात्रों, विशेषकर बालिकाओं और मेधावी विद्यार्थियों के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का एलान किया है. शिक्षा के लिए कुल 19,148 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो कुल बजट का लगभग 19 प्रतिशत है.
छात्राओं को साइकिल-मेधावी छात्रों को लैपटॉप
बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाली कक्षा 9 की लगभग 1.30 लाख छात्राओं को मुफ्त साइकिल दी जाएगी. इसके लिए 90 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य छात्राओं के लिए स्कूल तक की दूरी को आसान बनाना और ड्रॉपआउट दर को कम करना है. यह भी पढ़े: BMC Budget 2026-27: बीएमसी के बजट से मुंबईकरों को बड़ी राहत, प्रॉपर्टी टैक्स और पानी के बिल में कोई बढ़ोतरी नहीं
इसके साथ ही, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कक्षा 10 के मेधावी (Meritorious) छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने का भी एलान किया गया है. इसके लिए बजट में 10 करोड़ रुपये का प्रारंभिक प्रावधान किया गया है, ताकि छात्रों को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जा सके.
स्मार्ट क्लासरूम और बुनियादी ढांचे पर जोर
दिल्ली के सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने 8,777 क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड लगाने का निर्णय लिया है. 'स्मार्ट क्लास' परियोजना के लिए 150 करोड़ रुपये रखे गए हैं. इसके अलावा, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए:
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नए स्कूलों के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान.
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मौजूदा स्कूलों के विस्तार और मरम्मत के लिए 275 करोड़ रुपये.
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दिल्ली में 10 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए केंद्र सरकार से मांग की जाएगी.
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नरेला में एक एकीकृत 'एजुकेशन सिटी' (Education City) स्थापित करने की योजना.
भाषा लैब और कौशल विकास
छात्रों के भाषाई कौशल को सुधारने के लिए 'डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम लैंग्वेज लैब्स' कार्यक्रम शुरू किया जाएगा. यह एआई (AI) आधारित तकनीक से लैस होगा और इसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत के साथ-साथ फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश जैसी विदेशी भाषाएं भी सिखाई जाएंगी. साथ ही, आईटीआई (ITI) संस्थानों को 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि युवाओं को रोजगारपरक कौशल मिल सके.
अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं
शिक्षा के अलावा, मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए 'महिला समृद्धि योजना' के तहत 2500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता के लिए 5100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. दिल्ली की सड़कों को 'धूल मुक्त' बनाने के लिए 1,352 करोड़ रुपये और इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े के विस्तार के लिए भी भारी निवेश की घोषणा की गई है.