क्या आप ने भी किया है Crypto में निवेश? मोदी सरकार ने साफ कहा- यह सट्टा लेनदेन है, बिटकॉइन-एथेरियम, एनएफटी कभी नहीं होगा लीगल टेंडर

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथन (TV Somanathan) ने बुधवार को बताया कि बिटकॉइन (Bitcoin), एथेरियम (Ethereum) या एनएफटी (NFT) कभी भी कानूनी निविदा नहीं बनेंगे. क्रिप्टो संपत्तियां ऐसी संपत्तियां हैं जिनका मूल्य दो लोगों के बीच निर्धारित किया जाएगा. आप सोना, हीरा, क्रिप्टो खरीद सकते हैं, लेकिन उसके पास सरकार द्वारा मूल्य प्राधिकरण नहीं होगा. निजी क्रिप्टो में निवेश करने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि इसके पास सरकार का प्राधिकरण नहीं है. आपका निवेश सफल होगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, नुकसान हो सकता है और इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है. भारत का ‘डिजिटल रुपया’ क्रिप्टो करेंसी से कितनी होगी अलग, यहां जाने सब कुछ

वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा “केंद्र सरकार की नीति कृषि को छोड़कर अन्य सभी आय कर योग्य है. वर्तमान में, हमारे पास क्रिप्टोकुरेंसी पर स्पष्टता नहीं है, अगर यह व्यावसायिक आय, पूंजीगत लाभ या सट्टा आय है. कुछ लोग अपनी क्रिप्टो संपत्ति घोषित करते हैं, कुछ नहीं. अब एक समान दर पर 30% टैक्स होगा. यह केवल क्रिप्टो के लिए नहीं है, यह सभी सट्टा आय के लिए है. उदाहरण के लिए, यदि मैं घुड़दौड़ लेता हूं, तो उस पर भी 30% कर लगता है. किसी भी सट्टा लेनदेन पर पहले से ही 30% कर है. इसलिए हमने उसी दर से क्रिप्टोकरंसी पर टैक्स लगाने का फैसला किया है.”

उन्होंने कहा कि क्रिप्टो एक सट्टा लेनदेन है, इसलिए हम इस पर 30 फीसदी की दर से कर लगा रहे हैं. इथेरियम का वास्तविक मूल्य कोई नहीं जानता. उनकी दर में दैनिक उतार-चढ़ाव होता है. क्रिप्टो के जरिए कमाई करने वालों को अब 30% का भुगतान करना होगा. यह है सरकार की नई नीति.

जबकि डिजिटल करेंसी को आरबीआई का समर्थन मिलेगा जो कभी भी डिफॉल्ट नहीं होगा. सोमनाथन ने बताया “डिजिटल करेंसी में पैसा आरबीआई का होगा लेकिन प्रकृति डिजिटल होगी. आरबीआई द्वारा जारी किया गया डिजिटल रुपया लीगल टेंडर होगा. बाकी सभी लीगल टेंडर नहीं हैं, कभी लीगल टेंडर नहीं बनेंगे.”

उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री ने 2022-23 के बजट में क्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल संपत्तियों पर कराधान को स्पष्ट किया। उन्होंने ऐसी संपत्तियों में लेन-देन पर होने वाली आय को लेकर 30 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव किया. साथ ही एक सीमा से अधिक के लेन-देन पर एक प्रतिशत टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) लगाने का भी प्रस्ताव किया.