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नई दिल्ली: लोकसभा (Lok Sabha) में नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizenship Amendment Bill) मंगलवार को पारित होने के बाद आज राज्यसभा (Rajya Sabha) में पेश किया जाएगा. एक तरह बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए ने इस ऐतिहासिक बिल के पास होने पर खुशी जताई, तो दूसरी ओर कांग्रेस समेत अधिकतर विपक्षी दल विधेयक का जमकर विरोध कर रहे है. इस बीच संयुक्त राष्ट्र (United Nations) ने सीएबी (CAB) पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से मना कर दिया है.
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के उप-प्रवक्ता फरहान हक (Farhan Haq) ने सीएबी पर प्रतिक्रिया के सवाल पर कहा, "जहां तक मुझे जानकारी है, यह कानून एक विधायी प्रक्रिया से गुजरेगा. हम नहीं करते हैं. और इस प्रक्रिया के दौरान टिप्पणी नहीं की जा सकती है." भारत में नागरिकता संशोधन बिल हुआ पास तो बौखला गए PAK पीएम इमरान
फरहान हक ने आगे कहा “हमारी चिंता केवल यह सुनिश्चित करने की है कि सभी सरकारें गैर-भेदभावकारी कानूनों का पालन करें.”
नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) के लोकसभा में आसानी से पारित होने के बाद मोदी सरकार की असली परीक्षा आज राज्यसभा में होने वाली है. दरअसल राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं. लेकिन अब कुछ खाली सीटों के साथ सदन की ताकत 238 है. बीजेपी को विधेयक को पारित करने के लिए 120 वोटों की आवश्यकता है. उच्च सदन में बीजेपी के 83 सांसद हैं और उसके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के पास कुल 94 सांसद हैं.
बीजेपी के 83 सांसदों के अलावा, राजग में जनता दल (NDA) के छह सांसद, शिरोमणि अकाली दल के तीन और लोक जनशक्ति पार्टी व भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के एक-एक सांसद भी हैं. साथ ही राज्यसभा में 12 मनोनीत सांसद हैं. जिसमें से 11 का समर्थन मिलने की उम्मीद है.
