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8th Pay Commission: मोदी 3.0 का पहला आम बजट 23 जुलाई को पेश होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) और उनकी टीम इसकी तैयारियों में जुटी हुई है. आम लोग इस बजट से काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं. केंद्रीय बजट 2024 से पहले, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं श्रमिक परिसंघ के महासचिव एसबी यादव ने भारत सरकार के कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है. 8th Pay Commission: क्या सरकार वापस लाएगी पुरानी पेंशन योजना? जानें ओल्ड पेंशन स्कीम के फायदे.
पत्र में पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को बहाल करने, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते और राहत को जारी करने की मांग भी उठाई गई है.
केंद्रीय वेतन आयोग का गठन आमतौर पर हर दस साल में किया जाता है, ताकि मुद्रास्फीति जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और लाभों की समीक्षा की जा सके और संशोधन की सिफारिश की जा सके. सातवां वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 28 फरवरी, 2014 को किया था, जिसके बाद 1 जनवरी, 2016 को सातवां वेतन आयोग लागू किया था.
यदि दस साल के पैटर्न का पालन किया जाए तो 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाना चाहिए लेकिन इस पर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ ने अन्य मांगों के अलावा 8वें वेतन आयोग का तत्काल गठन करने, नई पेंशन योजना (New Pension Scheme) को खत्म करने, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए/डीआर को जारी करने, अनुकंपा नियुक्तियों पर 5 प्रतिशत की सीमा को हटाने, मृतक कर्मचारी के सभी बच्चों/आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने और रिक्त पदों को भरने की मांग की.
