QuickLY
Socially
नई दिल्ली: कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को अंतरिम बजट लोकसभा में पेश किया. मोदी सरकार का यह इस कार्यकाल का अंतिम बजट था. इसमें महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन के लिए खास ध्यान दिया गया है. जिसके लिए अंतरिम बजट 2019-20 में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन के लिए 1330 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. पिछली साल की तुलना में 174 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है.
लोकसभा में अपने बजट भाषण में पीयूष गोयल ने कहा कि महिलाओं के कल्याण के लिए प्रारंभ किए गए कई पहलों के तहत पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान सरकार ‘महिलाओं के विकास’ से ‘महिलाओं के नेतृत्व में विकास’ की ओर जाना चाहती है.
आज संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए गोयल ने कहा कि सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया है. 6 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं और शेष कनेक्शन अगले वर्ष तक वितरित कर दिए जाएंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि उज्ज्वला हमारी सरकार का एक सफल कार्यक्रम है जो एक जिम्मेदार और सहानुभूतिपूर्ण नेतृत्व के व्यवहारिक दृष्टिकोण को इंगित करता है.
पीयूष गोयल ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 70 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं, जिन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए रियायती दर पर और बिना प्रतिभूति के ऋण दिए जा रहे हैं.
वहीं मातृत्व अवकाश को 26 सप्ताह करना तथा गर्भवती महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभों को रेखांकित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इन पहलों से महिलाओं को वित्तीय मदद मिली है और उनका सशक्तिकरण हुआ है.
